दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भले आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में बैठेगी, लेकिन एमसीडी में अभी भी उसी की सरकार है। आज पूर्व सीएम आतिशी ने एमसीडी के 12000 हजार कर्मचारियों के लिए खास ऐलान किया है। 25 फरवरी को होने वाली एमसीडी की मीटिंग में इन सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।
दिल्ली में एमसीडी के सभी 12 जोन के 312 बाजारों को की प्रतिदिन रात को साफ-सफाई की जाएगी। एमसीडी की बैठक के बाद महापौर महेश कुमार खिंची ने प्रेस वार्ता में इसके बारे में विस्तार से बताया।
दिल्ली की सड़कों पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नगर निगम प्रशासन ने इसको लेकर नई नीति बनाई है।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बहुमंजिला इमारत में फ्लोरवाइज निर्माण के नियमितीकरण से जुड़ी अर्जी पर अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम को हर नियमितीकरण आवेदन पर स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गुरुवार को अगले वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स शेड्यूल को मंजूरी दे दी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की हार के बाद एमसीडी पर इसकी पकड़ कमजोर हो गई है। साथ ही सदन पर भी पार्टी की पकड़ कमजोर बनी हुई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एनडीएमसी और एमसीडी के अनधिकृत निर्माण सीलिंग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीलिंग आदेश की प्रति प्रभावित व्यक्ति को नहीं दी जाती है, जिससे उनके...
MCD Budget: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कमिश्नर अश्विनी कुमार 13 फरवरी को निगम का बजट पेश करेंगे। विशेष बजट बैठक में कमिश्नर संशोधित बजट अनुमान 2024-25 और 2025-26 पेश करेंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद ‘आप’ अब नगर निगम की सत्ता बचाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता रणनीति बना रहे हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव के बाद निगम में 10 सीटें खाली हुई हैं क्योंकि यहां के पार्षद चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं।
दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री के निर्देश पर विभिन्न विभागों के साथ मिलकर सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। वार्ड संख्या 223 रोहताश...
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति की शुक्रवार को संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी में 10 साल या उससे अधिक समय की नियमित सेवा देने के बावजूद कई सफाई कर्मचारियों को सेवा में ‘ब्रेक’ के कारण नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा रहा है।