अवैध निर्माण रोकने के साथ वसूलना होगा शमन शुल्क

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी और इंजीनियरों को शहर में अवैध निर्माण रोकना होगा और राजस्व वसूली बढ़ानी होगी। दोनों काम में विफल रहने पर जिम्मेदार अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अवैध निर्माण के खिलाफ शमन शुल्क वसूली को लेकर नए सिरे से जिम्मेदारी तय की गई है। पीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. अमित पाल शर्मा ने मंगलवार शाम अवैध निर्माण, प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई और शमन शुल्क वसूली की विस्तार से समीक्षा की। अपने कार्यालय में समीक्षा के दौरान उपाध्यक्ष उप जोन स्तर पर शमम शुल्क वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। हर उप जोन को अलग-अलग लक्ष्य दिया गया है।

पहले शमन शुल्क वसूली का लक्ष्य जोन स्तर पर दिया जाता था। समीक्षा बैठक के सिलसिले में पीडीए के उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध निर्माण रोकने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही अनुमति के विपरीत निर्माण के खिलाफ शमन शुल्क वसूली को बढ़ाना होगा। इस बार उप जोन स्तर पर भी शमन शुल्क वसूली का टारगेट तय करने के साथ जवाबदेही तय की गई है। समीक्षा बैठक में पीडीए के सचिव अजीत कुमार सिंह समेत सभी अधिकारी, इंजीनियर मौजूद रहे।