एक राष्ट्र-एक चुनाव पर केन्द्रीय मंत्री ने अधिवक्ताओं संग किया संवाद

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने जिला बार एसोसिएशन दीवानी न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ एक राष्ट्र-एक चुनाव विषय पर संवाद किया। कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव का विचार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत मतदाता एक ही दिन अपने निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मतदान कर सकेंगे, हालांकि पूरे देश में मतदान कई चरणों में हो सकता है।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को कम करना, चुनावी खर्च को घटाना और बार-बार चुनावों के कारण शासन व प्रशासन में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को समाप्त करना है। बताया कि भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट वर्ष 2024 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट की सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जो चुनाव सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यापक विचार-विमर्श और सभी पक्षों की आम सहमति आवश्यक है।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष करुणाकर पति त्रिपाठी, अनूप सिंह, इन्द्रासन सिंह, हमीदुल्लाह खान, सुरेंद्र पांडेय, ब्रजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, देवेंद्र पाण्डेय, रमेश मिश्रा, प्रमोद श्रीवास्तव, हरेंद्र मिश्रा, रमाकांति त्रिपाठी, मानवेंद्र शुक्ला, उपेंद्र द्विवेदी, रविशंकर त्रिपाठी, धनंजय पटेल, दिनेश गुप्ता, बशिष्ठ मिश्रा, प्रमोद त्रिपाठी, सचिन चौधरी, बलराम दूबे, उमेश चंद्र तिवारी, अजय वर्मा, सुधांशु पांडेय और धर्मेंद्र त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।