22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के करीब दो सप्ताह बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इससे बौखलाए पाक ने भारत पर हमला बोल दिया था।
तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन मुहैया कराने के खिलाफ अब देशभर में 'बॉयकॉट तुर्की' अभियान ने जोर पकड़ लिया है। लोग तुर्की के फल और संगमरमर समेत अन्य सामानों का बहिष्कार करने लगे हैं।
भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस दौरान 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के गढ़ में घुसकर सटीक प्रहार किए थे। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों का भी माकूल जवाब दिया था। अब अंतराष्ट्रीय बाजारों में भारत के मिसाइलों की मांग बढ़ गई है।
चंपावत डीएम नवनीत पांडे ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत अगले आदेशों तक शादी समारोह, सामाजिक आयोजन, निजी उपयोग या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मंगलवार की सुबह PM नरेंद्र मोदी बिना किसी पूर्व सूचना के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। वहां उन्होंने एयरबेस का दौरा किया और मौजूद वर्दीधारी जवानों का अभिवादन किया। वहीं से पीएम ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि S-400 पर उसके दावे गलत हैं।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से ये चिट्ठी तब आई है, जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि ये संधि स्थगित रहेगी।
यह बात भी सामने आ चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के दो ड्रोन ऑपरेटर की भी मौत हो चुकी है। तुर्की के ये सैन्यकर्मी पाकिस्तान में तैनात थे और ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे। तुर्की ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को ड्रोन का सप्लाई की थी।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य हैं।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से भी रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान सरकार यह नतीजा निकालेगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से सभी राज्यों को ऐसा आदेश मिला है।