यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने 12 जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से स्कूलों के निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। जिसमें करीब 1619.56 करोड़ रुपए की लागत लगेगा। इन सभी स्कूलों के निर्माण कार्य कराने के लिए एजेंसी को चयन कर जगह भी चिह्नित कर ली गई है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि सचिव का आदेश नैसर्गिक न्याय का स्पष्ट उल्लंघन है। आदेश जारी करने से पूर्व प्रभावित पक्ष और याचियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कोर्ट ने सचिव और बीएसए के आदेश को रद्द करते हुए छह सप्ताह में नए सिरे से सभी का पक्ष सुन कर आदेश पारित करने के लिए कहा है।
महानिदेशक की फटकार के बाद बीएसए ने खराब प्रदर्शन करने वाले 16 ब्लॉकों के बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इन खंड शिक्षाधिकारियों को बुधवार तक अपार आईडी का कार्य शत प्रतिशत पूरा करने अथवा कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
यूपी की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के घोषणा के मामले में लगातार सख्त रुख अख्तियार कर रही है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के संपत्ति का ब्योरा बताने के लिए डेडलाइन घोषित कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है।
विकास कार्यों के लिए धन की बाट जोह रहे परिषदीय स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने फिलहाल 25 फीसदी ग्रांट जारी किया है। इससे जर्जर भवन या खस्ताहाल फर्नीचर के लिए जद्दोजहद कर रहे स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। यह राशि जरूरतमंद चयनित स्कूलों के खाते में भेजी जाएगी।
यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देशित किया है कि शिक्षामित्र के रूप में की गई सेवा को जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन का निस्तारण तीन महीने में किया जाए।
यूपी के 50% प्राइमरी स्कूल के लिए योगी सरकार ने रोडमैप तैयार किया। 50 फ़ीसदी प्राइमरी स्कूल आदर्श विद्यालय बन जाएंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग को बड़ा झटका देते हुए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लायी गई 'लास्ट कम फर्स्ट आउट' की नीति को निरस्त कर दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि यूपी में 27 हजार प्राथमिक विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। बता दें कि रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे लेकर एक ट्वीट में अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।