लगातार 25 साल की सेवा करने वालों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाता है। इस बैच के सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाना है।
Plan to stop illegal colonies: यूपी के शहरों में बसने वाली अवैध कालोनियों को रोकने का प्लान है। जमीन अधिग्रहण के दौरान बसावटों को छोड़कर अन्य कोई भूमि मनमाने तरीके से नहीं छोड़ी जा सकेंगी।
Electricity News: बिजली कटौती की बढ़ती शिकायतों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ऐक्शन मोड में आ गई है। आदेश हुआ है कि शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को शिड्यूल के हिसाब से बिजली मिलनी ही चाहिए।
दिल्ली की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई छात्रों की मौत के बाद यूपी के सभी शहरों में बने और निर्माणाधीन बेसमेंट की जांच करने के आदेश दिए हैं। इंजीनियर इसकी तुरंत जांच करेंगे।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट की। साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (OPS) की सुविधा नहीं दी जा सकती।
UP सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए बेहद सख्त प्रावधानों का विधेयक विस में पेश किया। इसमें पेपरलीक पर उम्रकैद की सजा और 1 Cr रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
योगी सरकार शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर पार्किंग का ठेका प्रतिबंधित करने जा रही है। सभी पार्किंग स्थलों में दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के रास्ते में आने वाले होटल, ढाबा, फल, खान-पान की दूसरी दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कांवड़ रूट पर दुकानों के बाहर नाम लिखने पर ओपी राजभर ने कहा कि यह 2006 में यूपीए सरकार द्वारा बनाया गया कानून था। बीजेपी और एनडीए सरकार नया कानून नहीं लाई। कानून है जिसका पालन हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर खान-पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। दो जजों की बेंच में सुनवाई लिस्ट हुई है।