Delhi Introduces Complaint Boxes for Public Grievances - CM Gupta Ensures Zero Tolerance on Corruption सीएम कार्यालय शिकायत पेटियों की निगरानी करेगा, Delhi Hindi News - Hindustan
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सीएम कार्यालय शिकायत पेटियों की निगरानी करेगा

दिल्ली में लोगों को डीएम, एसडीएम और सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लिखित शिकायत करने के लिए पेटियां उपलब्ध होंगी। लोग बिना नाम के भी शिकायत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे इन शिकायतों की निगरानी...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 14 May 2025 09:11 PM
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सीएम कार्यालय शिकायत पेटियों की निगरानी करेगा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्लीवालों को लिखित शिकायत करने के लिए अब डीएम, एसडीएम और सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पेटियां मिलेगी। लोग चाहे तो बिना अपना नाम लिखे शिकायत दर्ज करा सकते है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे इन शिकायतों की निगरानी करेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारी कार्यालयों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने यह फैसला लगातार जिलाधिकारी कार्यालयों में मिल रही शिकायतों के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निपटारा करना हमारी प्राथमिकता है। दरअसल, सीएम ने बुधवार को जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीएमएस) में शिकायतों के निपटारे को लेकर विभाग प्रमुखों के साथ एक बैठक की।

इसमें पीजीएमएस पोर्टल पर विभिन्न विभागों की लंबित जन शिकायतों और उसके निदान को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। किसी भी विभाग में लंबित शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएम, एसडीएम कार्यालय में शिकायत पेटी लगाने को कहा गया है, जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा, ताकि कोई अनदेखी न हो और प्रत्येक मुद्दे पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। साथ ही वाट्सऐप, मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से भी जनता की शिकायतें लेने का प्रावधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ‘भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है। किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। हमारा प्रयास है कि शिकायत निवारण प्रणाली इतनी मजबूत और प्रभावशाली हो कि जनता की एक आवाज पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

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