योगी सरकार की इस योजना से युवाओं में दिखा जोश, बिना गारंटी मिल रहा पांच लाख का लोन
- अपने कामधंधे के लिए बगैर कर्ज व बैंक गारंटी के पांच लाख रुपये की लोन योजना को लेकर युवाओं में खूब जोश देखने को मिल रहा है। यही नहीं यह योजना 500 तरह के बिजनेस मॉडल भी बताती है।
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अपने कामधंधे के लिए बगैर कर्ज व बैंक गारंटी के पांच लाख रुपये की लोन योजना को लेकर युवाओं में खूब जोश देखने को मिल रहा है। यही नहीं यह योजना 500 तरह के बिजनेस मॉडल भी बताती है। इससे क्षमता व कौशल के हिसाब बिजनेस मॉडल का चयन कर युवा बेरोजगारों के लिए अपना उद्योग लगाना अब आसान हो गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को शुरू हुए एक महीना भी नहीं हुआ है और इस योजना को जानने समझने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। योगी सरकार इस योजना को स्वरोजगार की दिशा में गेमचेंजर मान रही है।
लाभार्थियों की सुविधा के लिए एमएसएमई विभाग ने एक कॉल सेंटर बनाया है। इस पर रोजाना पांच कॉल प्रति घंटा आ रही है। यानी रोजाना 4000 कॉल पूछताछ के लिए आ रही हैं। इसमें युवाओं को बताया जा रहा है कि कैसे आवेदन करना है और कैसे लोन मिलेगा और किस तरह का उद्योग लगाना उचित रहेगा। हाल में आए बजट में योगी सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। अगले वित्तीय वर्ष में एक लाख लोगों को बैंकों से पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को पिछले महीने यूपी दिवस पर लांच किया था। एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान का कहना है कि इस योजना के जरिए ग्रामीण व शहरी दोनो के युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है और सरकार इसमें मददगार हर स्तर पर मदद कर रही है।
हर सेकंड 8000 हिट्स
एक महीने में एमएसएमई विभाग की वेबसाइट msme.up.gov.in पर CM-YUVA पर औसतन 2000 हिट्स आ रहे हैं, एवं पीक स्थिति में यह 8000 हिट्स प्रति सेकंड दर्ज किए जा रहे हैं। 26 लाख लोगों को इस योजना से अवगत कराया जा चुका है। करीब 10 लाख लोग इस वेबसाइट को खंगाल चुके हैं। 6 हजार से ज्यादा ईमेल के जरिए योजना के बारे में पूछताछ की गई हैं।
एमएसएमई और औद्योगिक विकास प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। केवल कर्ज दिलाने का काम ही नहीं किया जा रहा, लाभार्थियों को उनका उद्योग स्थापित करवाने में भी पूरी मदद की जाएगी। बैंकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर युवाओं को कर्ज उपलब्ध करवा दें। उन्हें कोई परेशानी न होने पाए।