बिहार की नीतीश सरकार ने प्रभारी मंत्रियों के जिला प्रभार में फेरबदल किया है। कई जिलों के प्रभारी मंत्री बदल दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हुआ यह बदलाव राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी उप महापौर व उप मुख्य पार्षदों की पुरानी मांग थी कि उन्हें वाहन उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने उनकी मांग मान ली है, ताकि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो और नगर निकायों का कार्य सुचारू रूप से जारी रहे।
बिहार में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। जिसके तहत 10 विभागों में खाली पड़े 64 हजार 559 पदों को भरा जाएगा। इन खाली पदों में 14 हजार 968 पदों पर बहाली के लिए संबंधित विभागों की ओर से अधियाचना आयोग को भेजी जा चुकी है।
तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी पैसों की उगाही में लगे हैं। ग्लोबल टेंडर के जरिए किए जा रहे कार्यों को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए।
इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने पर इंजीनियरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि नीति का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके। इंडियन रोड कांग्रेस के कोड के आधार पर यह नीति लागू होगी, जिससे पुलों के रखरखाव एवं ब्रिज हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत थर्ड पार्टी ऑडिट का भी प्रावधान होगा।
नीतीश सरकार 15 अगस्त से पटना मेट्रो की सेवा शुरू कर सकती है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की उम्मीद जताई जा रही है। शुरुआत में मेट्रो रेल में तीन रेक होंगे, जिनमें करीब 150 यात्री बैठ सकेंगे। किराया 10 से 60 रुपए तक हो सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ‘डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान' का शुभारंभ किया। हर प्रखंड की आधी पंचायतों के एक-एक टोले में बुधवार और शेष पंचायतों के हर टोले में शनिवार को शिविर लगेंगे। जिसके तहत 22 से ज्यादा सरकरी योजनाओं का लाभ तुरंत किया जाएगा।
नीतीश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार आईएएस का तबादला किया है। जबकि दो को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वंदना प्रेयसी को सचिव समाज कल्याण नियुक्त किया गया है। जबकि हरजोत कौर बम्हरा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश सरकार स्थिति का गहनता से मूल्यांकन कर रही है। आवश्यक राहत एवं सहायता कार्यों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आपदा और अवसर दोनों समय में राज्य के किसानों के साथ सरकार खड़ी है। किसी भी स्थिति में हम अन्नदाताओं का अहित नहीं होने देंगे।
तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि राज्य में शराब का 40 हजार करोड़ का कालाबाजार बन गया है। शराबबंदी की आड़ में अधिकारी काली कमाई कर रहे हैं। 99 फीसदी पिछड़ों, दलितों और आदिवासी समाज के लोगों को शराबबंदी कानून के तहत जेल में डाला जा रहा है।