घूसखोरों को दबोचने के लिए क्या है निगरानी विभाग का नया प्लान, शिकायत करने वालों को भी मिलेगी राहत

अब घूसखोरों की खैर नहीं है। दरअसल निगरानी ब्यूरो भ्रष्ट लोक सेवकों खासकर बड़े लोक सेवकों को दबोचने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत अब किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मी के स्तर से मांगी जाने वाली घूस की राशि को निगरानी ब्यूरो मुहैया कराएगी। ट्रैप कराने के लिए घूस के पैसे ब्यूरो के स्तर से मुहैया कराने की यह पहल पहली बार की जा रही है, हालांकि कानून में इससे संबंधित प्रावधान मौजूद है।

फिलहाल ट्रैप में जो राशि लगती थी, वह संबंधित शिकायतकर्ता की ही होती थी। घूस लेते रंग हाथ पकड़े जाने के बाद इस राशि को प्रदर्श के तौर पर जमा कर लिया जाता था। यह राशि उस समय तक संबंधित व्यक्ति को नहीं मिलती थी, जब तक इस पर कोर्ट के स्तर से फैसला नहीं आ जाता या कोर्ट में इसे प्रस्तुत करके इस राशि को रिलीज कराने की विधिवत प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है।

इतने समय तक यह राशि निगरानी ब्यूरो में बतौर साक्ष्य जमा रहती थी। इससे शिकायतकर्ता के पैसे इतने लंबे समय तक के लिए फंस जाते थे। इस मामले में ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि यह नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इससे संबंधित सभी तैयारी और ट्रेजरी से राशि का बंदोबस्त कर लिया गया है। अब नई व्यवस्था से शिकायतकर्ता की जेब से पैसे नहीं फंसेंगे।