केंद्र की राजनीति में चिराग का नहीं लग रहा मन? बताया- 2030 में बनेंगे विधायक, CM बनने पर क्या बोले?
चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति में आने का उनका मुख्य एजेंडा ही बिहार रहा है। इसे मैंने शुरू से क्लियर रखा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन अपने आप को राज्य की राजनीति में ज्यादा देखता हूं।
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लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार में फुड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र से ज्यादा उन्हें बिहार की राजनीति में इंट्रेस्ट है। साल 2030 में वे बिहार में विधायक का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने या एनडीए का विरोध करने वाली पार्टियों के साथ अलायंस बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने देश में कास्ट सेंसस की वकालत करते हुए कहा जाति बिहार की एक सच्चाई है। ऐसे में विकास की नीतियों के निर्माण में सभी वर्गों के लोगों की संख्या की जानकारी आवश्यक है।
एक निजी चैनल प्रोग्राम में शामिल चिराग पासवान ने कहा कि राजनीति में आने का उनका मुख्य एजेंडा ही बिहार रहा है। इसे मैंने शुरू से क्लियर रखा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन अपने आप को राज्य की राजनीति में ज्यादा देखता हूं। 2025 में नहीं तो 2030 में आप जरूर मुझे विधायक के तौर पर देखेंगे। एक सवाल के जवाब में हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बिहार सीएम नहीं बल्कि विधायक का जिक्र किया है। बताते चलें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान का चहेता अभियान है जिसके सहारे वे बिहार की जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं।
पोस्ट पोल अलांयस पर तेजस्वी यादव के लिए दरवाजा खुला रखने के सवाल पर उन्हें साफ किया कि इसका कोई चांस नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। मेरा पूरा समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। जबतक वे मौजूद हैं मैं एनडीए के साथ हूं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक गठबंधन की बात तब उठती है जब मौजूदा अलांयस ठीक से काम नहीं कर रहा हो। बिहार में जिस मजबूती के साथ एनडीए काम कर रहा है वह बरकार रही तो 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके एनडीए की सरकार बनेगी।
कास्ट सेंसस पर चिराग पासवान ने कहा कि जाति में विश्वास नहीं रखता लेकिन एक बार जाति आधारित गणना होना चाहिए। हम लोग स्वीकारें या इनकार पर यह एक सच्चाई जरूरी है। ऐसै में पिछड़े हुए लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने की नीतियां बनाने के लिए आंकड़ों का होना जरूरी है। उसी के अनुपात राशि का आवंटन होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए।