कंसल्टेंट को लेकर नूरा-कुश्ती का सिलसिला जारी

झूठे शपथपत्र मामले के खुलासे के बाद कंसल्टेंट कंपनी ग्रांट थॉर्टन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उधर, उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर कंसल्टेंट की पैरोकारी और उसे बचाने के प्रयास का आरोप लगाया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आरोपी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की जगह बचाव की पेशबंदी की जा रही है। कारपोरेशन द्वारा इसके लिए नियामक आयोग को पत्र लिखकर ग्रांट थॉर्टन के पांच सदस्यों के साथ बैठक करने को कहा था। यह बैठक दो मई को प्रस्तावित है। इसकी भनक लगते ही उपभोक्ता परिषद ने तत्काल विद्युत नियामक आयोग को एक लोक महत्व प्रस्ताव भेजकर कहा कि जिस कंसल्टेंट कंपनी को टेंडर मूल्यांकन कमेटी की बैठक में ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही थी, उसे बचाने के लिए उसके पूरे मसौदे को विद्युत नियामक आयोग के सामने प्रस्तुत कर उसे संवैधानिक आवरण चढ़ाने की कोशिश हो रही है।

वर्मा ने कहा कि आयोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इस पूरे मामले से अपने को दूर रखे क्योंकि आयोग उपभोक्ताओं के हितों के लिए काम करने वाली सर्वोच्च संस्था है। उन्होंने कहा कि जब नियामक आयोग को आज तक पावर कारपोरेशन ने अवगत नहीं कराया तो अब कैसे पावर कॉरपोरेशन एक आसंवैधानिक कंसल्टेंट के साथ बैठक करने के लिए आयोग को पत्र भेज सकता है।