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3000 मीटर रीडरों के EPF के रुपए लेकर फरार होने वाली बिजली एजेंसी ब्‍लैक लिस्‍ट, बैंक गारंटी जब्‍त

  • बिलिंग एजेंसी पूर्वाचल के 5 जोनों में कार्यरत लगभग 3000 रीडरों के ईपीएफ-ईएसआई का 12 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये लेकर फरार हो गई थी। चार महीने का वेतन भी हड़प लिया। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी एजेंसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, वरिष्‍ठ संवाददाता, वाराणसीSat, 1 Feb 2025 05:58 AM
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3000 मीटर रीडरों के EPF के रुपए लेकर फरार होने वाली बिजली एजेंसी ब्‍लैक लिस्‍ट, बैंक गारंटी जब्‍त

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने एग्रीमेंट के अनुसार कार्य नहीं करने और करोड़ों रुपये गबन के गबन के मामले में बिलिंग एजेंसी स्टर्लिंग को ब्लैक लिस्टिेड कर दिया है। वहीं, लगभग 2.50 करोड़ रुपये बैंक गारंटी भी जब्त कर ली है।

बिलिंग एजेंसी पूर्वाचल के पांच जोनों में कार्यरत लगभग 3000 रीडरों के ईपीएफ-ईएसआई का 12 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये लेकर फरार हो गई थी। चार महीने का वेतन भी हड़प लिया। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी एजेंसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल के निर्देश पर पूर्वांचल-डिस्कॉम के एमडी शंभु कुमार ने कार्रवाई की है। वहीं, बिलिंग एजेंसी सैकड़ों उपभोक्ताओं की गलत रीडिंग करा रही थी। इसके बावजूद कार्मिशयल विभाग कंपनी का भुगतान पास कर रहा था। इसमें मिलीभगत करने वाले अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पूर्वांचल-डिस्कॉम की ओर से स्टर्लिंग कंपनी को पांच जोन में बिलिंग का काम सौंपा था। कुछ महीनों तक तो बिलिंग का कार्य ठीक से हुआ। उसके बाद उसमें लापरवाही बरतने की शिकायत मिलने लगी। एग्रीमेंट के अुनसार कार्य नहीं कर टेबल रिडिंग हो रही थी। उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल दिये जा रहे थे। इसकी शिकायतें लगातार विभाग में पहुंच रही थीं।

मीटर रीडरों ने दर्ज कराया था मुकदमा

वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर जोन के मीटर रीडरों बिलिंग एजेंसी स्टर्लिंग कंपनी के एमडी अनंत रामन रेड्डी के खिलाफ शनिवार को जौनपुर एवं भदोही में मुकदमा दर्ज कराया था। जौनपुर के मीटर अजय चौहान, भदोही में तैनात मीटर रीडर सुनील सिंह और विकास प्रजापति की तहरीर पर कार्रवाई की गई थी।

क्‍या बोले अधिकारी

पूर्वांचल डिस्‍कॉम के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने कहा कि बिलिंग एजेंसी को ब्लैक लिस्टिेड कर दिया गया है। बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई है। एजेंसी को कई बार नोटिस दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

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