महानिदेशक ने सभी बीएसए को लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश, इस काम के लिए डेडलाइन तय
- यूपी में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। मानव सम्पदा पोर्टल पर हजारों शिक्षकों के पैन नंबर गलत अंकित हो गए। इसे सही करवाने के लिए डेडलाइन तय किया है।
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यूपी में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से मानव सम्पदा पोर्टल पर हजारों शिक्षकों के पैन नंबर गलत अंकित हो गए हैं। जानकारी के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कहा है कि पे-रोल मॉड्यूल लागू होने के चार साल बाद भी कई जिलों से पोर्टल पर पैन नम्बर दुरुस्त करनेया परिवर्तित करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जो यह साबित करता है कि जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्तर पर त्रिटियों का निवारण ध्यानपूर्वक नहीं कराया गया जो बेहद असंतोषजनक है। महानिदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम कड़े निर्देश जारी कर कहा है कि अभियान चलाकर पोर्टल पर सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के पैन नम्बर दुरुस्त कराएं। इसे सही करवाने के लिए डेडलाइन तय किया है।
महानिदेशक के निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को इस बारे में अवगत कराकर इस संबंध में किसी प्रकार के संशोधन आदि के प्रस्ताव हर हाल में 10 फरवरी तक उनके पास भेज दें। इसके बाद संकलित प्रस्तावों को संयुक्त रूप से 15 फरवरी तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करा दें। तय तिथि के बाद अगर किसी शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मी के पैन विवरण में त्रुटि रह जाती है तो इसका उत्तरदायित्व बीएसए एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों का होगा।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि विभागीय त्रुटि के कारण पैंन नम्बर गलत अंकित होने के मामले को उनके संगठन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक के समक्ष उठाया था और जानकारी दी थी कि जिलों मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नही दिया जा रहा है और संबंधित मामले में जानबूझकर शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। श्री यादव ने बताया कि महानिदेशक के इस आदेश से अब शिक्षक अपने पैन की त्रुटि को मानव सम्पदा पोर्टल पर सुधार करा सकेंगे।