रांची जिले के राशनकार्ड धारकों को ई-केवाईसी जल्द कराने को कहा गया है। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। रांची की एसओआर मोनी कुमारी ने सभी से ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी से हुए आर्थिक गतिरोधों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली मुश्किलें कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था।
ई-केवाईसी के बाद यूपी में हजारों राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। अकेले मुरादाबाद में नौ हजार राशन कार्ड काटे गए हैं। प्रत्येक यूनिट की ईकेवाईसी में जैसे ही फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ तो राशन कार्डों को तत्काल निरस्त किया गया।
रोजी-रोटी के लिए परदेश गए लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ऐसे लोगों को सिर्फ राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिये घर नहीं आना पड़ेगा। वे जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहीं की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।
संतकबीरनगर में आपूर्ति विभाग अब हर महीने कार्डधारकों का सत्यापन कराएगा। इसका मकसद यह है कि अपात्रों को सूची से बाहर निकाला जा सके और पात्रों को जोड़ा जा सके। पता चला था योजना का लाभ उठाने के लिए अभी भी उन्हें कागजों में जिंदा रखा गया है।
आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड ऑनलाइन कर दिए हैं। हर उपभोक्ता को अपने राशन कार्ड की केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसमें कार्ड में दर्ज हर व्यक्ति का आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक किया जाता है।
भविष्य में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार और सरल बनाने की कुछ और योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। मालूम हो नमक योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 14 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा ।
राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी में मुरादाबाद प्रदेश में टॉप टेन जिलों में शामिल है। पहले स्थान पर जौनपुर जिला है तो बागपत सबसे निचले पायदान पर है। प्रदेश में औसतन दस फीसदी e-kyc ही हो सकी है।
लाभार्थी परिवार को उसकी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं यानि दाल, तेल, मसाले समेत सभी उपयेागी वस्तुएं होंगी। अधिकारियों को पोषण किट के संबंध में दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Free ration: फ्री राशन पाते रहना चाहते हैं तो तुरंत यह काम करा लें। कल से अभियान चलाया जाएगा। राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी 21 जून से शुरू होगी।