तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए कैंसर बन चुका है। वह बीजेपी के चीयरलीडर की तरह काम कर रहा है।
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संशोधित कानून ने चीफ जस्टिस को सीईसी चयन समिति से हटा दिया। सरकार को सीईसी का चयन करने से पहले 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था।
राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के तुरंत बाद कराए गए सर्वे में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। बिहार में वोट डालने में किसान, मजदूर और घरेलू महिलाएं सबसे आगे हैं।
नाव के दौरान मात्र 4.2 प्रतिशत मतदाताओं ने जाति के आधार पर मतदान करने की बात कही। वहीं, धर्म को प्राथमिकता 1.1 प्रतिशत मतदाताओं ने दी। जबकि, राजनीति दलों के समर्थक होने के नाते 32.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में 142 वोटर ऐसे हैं, जिनकी उम्र 120 साल या उसके पार हो चुकी है। वैशाली जिले में बुजुर्ग मतदाताओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा और पश्चिम चंपारण जिले में सबसे कम है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में कुल मतदाता 7.80 करोड़ हैं, जबकि 7 लाख 94 हजार नए वोटर जुड़े हैं। वहीं थर्ड जेंडर मतदाता 2014 हैं। वोटर लिस्ट से 4 लाख 9 हजार लोगों के नाम हटाए भी गए।
बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की एक एमएलसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यह सीट आरजेडी के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने पर खाली हुई थी।
बिहार के चार लाख 79 हजार 698 किसानों को कनेक्शन देना है। एक लाख 65 हजार 881 किसानों को कनेक्शन दिया जाना लंबित है। बिजली कनेक्शन देने की रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में अगले दो साल में तय लक्ष्य के अनुसार सभी किसानों को कनेक्शन मिल जाए, इसमें संदेह है।
बिहार प्राधिकार ने पैक्स चुनाव में मतदाता सूची में नाम में गड़बड़ी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसके तहत अगर जीवित व्यक्ति को मृतक की सूची में डाल दिया गया हो ऐसे मतदाता आधार कार्ड दिखाकर वोट कर सकते हैं। सत्यापित आधार पीठासीन पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। दो अन्य व्यक्ति की गवाही भी होगी।
दिल्ली में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार ने एक बार फिर केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन टैरिफ की मांग की है। बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि देश में सभी राज्यों के लिए बिजली दर भी एक समान हो।