केजरीवाल को 'ताकत' मिलने के बाद अफसरों को सता रहा डर, अगला नंबर किसका?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने पहला बड़ी कार्रवाई की है। सेवा (सर्विसेज) विभाग मिलते ही प्रभारी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उसके सचिव आशीष मोरे को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके स्थान पर अनिल कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से कार्रवाई के संकेत देने के बाद सभी को अधिकारियों पर कार्रवाई की आशंका थी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी। सचिवालयों के हर मंजिल पर यही चर्चा है कि अब अगला नंबर किसका होगा। सबकी नजरें वित्त विभाग पर है, जिसके अधिकारियों के सरकार के साथ लंबे समय से कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं। सचिवालय का माहौल गुरुवार को बदला-बदला नजर आया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय बाद सचिवालय पहुंचकर मंत्रियों के साथ बैठक की। उनके मंत्रियों व विधायकों ने सचिवालय पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता दिया और माला पहनाकर स्वागत किया। सरकार में शामिल लोगों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन कई जगह सन्नाटा सा पसरा था। केजरीवाल सचिवालय में किसी भी अधिकारी से नहीं मिले।

अगला नंबर किसका?
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कि काम रोकने वालों पर कार्रवाई होगी, इसके बाद से सबकी निगाहें चौथी मंजिल पर स्थित वित्त विभाग के अधिकारियों पर हैं। वित्त सचिव कई योजनाओं में अड़चन पैदा करने को लेकर पहले ही सरकार के निशाने पर हैं। माना जा रहा है कि सेवा सचिव के बाद अगला नंबर उन्हीं का है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि वित्त ही नहीं, पर्यटन व ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे रोजगार बजट, बिजली सब्सिडी आदि योजनाओं को रोकने का काम किया है। हालांकि, वह अधिकारी खुश हैं, जो लंबे समय से अच्छी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे।

जानें क्या किसके पास?
उपराज्यपाल का अधिकार क्षेत्र 
दिल्ली पुलिस: पुलिस उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी/एमएचए के पास होगा। 
जमीन: दिल्ली में जमीन एलजी के अधिकार क्षेत्र में है। डीडीए समेत अन्य जमीन आवंटन के मामले एलजी के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। 
पब्लिक ऑर्डर: दिल्ली में कानून व्यवस्था व शांति बनाएं रखने से संबंधित मामले। 

दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र 
दिल्ली में सर्विसेज(ट्रांसफर पोस्टिंग तय करने का अधिकार) अब दिल्ली सरकार के पास होगा। एलजी सरकार के फैसले मानने के लिए बाध्य होंगे। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) सरकार के बीच अनोखा संघीय संबंध है तथा उन्हें संघवाद और लोकतंत्र की भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि एनसीटीडी को संघ की इकाई में इसलिए शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह राज्य नहीं है। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं तथा वे सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुरक्षित रखने तथा उनके बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें।