करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी, चेक करें स्टेटस
- बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर चार महीने में 2,000 रुपये देती है। इस तरह तीन बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये का सालाना लाभ मिलता है। अब तक 18 किस्तों के जरिए 11 करोड़ किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
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PM Kisan 19th Installment: पीएम किसान की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार, 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19वीं किस्त के 22,500 करोड़ रुपये भेज दिए हैं। बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर चार महीने में 2,000 रुपये देती है। इस तरह तीन बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये का सालाना लाभ मिलता है। अब तक 18 किस्तों के जरिए 11 करोड़ किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
19वीं किस्त के पैसे मिले या नहीं.. चेक करें स्टेटस
PM-Kisan पोर्टल पर ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां 'Beneficiary Status' ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना आधार नंबर या बैंक खाते का नंबर दर्ज करें और फिर 'Get Data' पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आपका स्टेटस आ जाएगा कि किस्त आपके खाते में भेजी गई है या नहीं।
ई-केवाईसी है अनिवार्य
बात दें कि पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी बेहद अनिवार्य है। अगर अब तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आज ही इसे पूरा कर लें। ये है प्रोसेस-
ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी: इस मोड को पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर एक्सेस किया जा सकता है।
बॉयोमीट्रिक-आधारित ई-केवाईसी: यह मोड सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) और राज्य सेवा केंद्र में उपलब्ध है।
फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी: इस मोड को पीएम-किसान मोबाइल ऐप पर एक्सेस किया जा सकता है।
PM-KISAN योजना के तहत कौन पात्र नहीं है?
पीएम-किसान योजना से बहिष्करण में संस्थागत भूमिधारक और किसान परिवार शामिल हैं जिनके सदस्यों ने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, नगर निगमों के महापौर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, और राज्य विधान सभाओं, राज्य विधान परिषदों, लोकसभा या राज्यसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यों जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन सदस्य वाले परिवार योजना के लाभों के लिए पात्र नहीं हैं।
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