सरकारी कंपनियों पर दांव लगाने वालों की हो सकती है चांदी, मिल सकता है ज्यादा डिविडेंड

सरकारी कंपनियों पर दांव लगाने वाले शेयरहोल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कंपनियों के शेयरहोल्डर्स को वित्त वर्ष 2025-26 में कुछ ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है। सरकार चालू वित्त वर्ष के मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 में पीएसयू (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) से ज्यादा डिविडेंड्स की उम्मीद कर रही है। बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, सरकार को अगले वित्त वर्ष में पीएसयू से 69,000 करोड़ रुपये डिविडेंड मिलने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह एस्टिमेट 55,000 करोड़ रुपये का है।

वित्त वर्ष 2024 में PSU ने दिया था रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड
डिपार्टमेंट ऑफ डिसइनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने बताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए अपने डिविडेंड लक्ष्य से थोड़ा आगे रहेगी और वित्त वर्ष 2026 के टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य होगा। अरुणीश चावला ने यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 के साथ एक इंटरैक्शन में कही है। देश की सरकारी कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपये बतौर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे।

पिछले साल रिवाइज हुए थे PSU के कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स
पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) के लिए कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स रिवाइज किए थे। सरकार ने साल 2016 के बाद पहली बार नॉर्म्स रिवाइज किए थे। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अब अपने नेटवर्थ का 4 पर्सेंट बतौर डिविडेंड देना होगा। पहले कंपनियों को 5 पर्सेंट डिविडेंड देना होता था। बजट वाले दिन शनिवार को बीएसई PSU इंडेक्स की कंपनियों के शेयरों में 9 पर्सेंट तक की गिरावट देखने को मिली है। इरकॉन के शेयरों में सबसे ज्यादा 9.32 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, RVNL के शेयर 9.03 पर्सेंट, IRFC के शेयर 6.36 पर्सेंट, हुडको के शेयर 5.44 पर्सेंट, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर 4.73 पर्सेंट, कोचीन शिपयार्ड के शेयर 4.33 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। शनिवार को रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली है।