20 वर्षों में जनता के लिए की गई घोषणाओं पर श्वेत पत्र जारी करें बिहार सरकार

सासाराम ( जनसुराज द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन कर नीतीश सरकार से 20 साल के शासनकाल का श्वेतपत्र जारी करने की मांग की गई है। जन सुराज के जिला इकाई के मुख्य प्रवक्ता बिनोद तिवारी ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे। जातीय जनगणना रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था। अबतक केवल 2 लाख 34 हजार दलित परिवारों को ही जमीन दी गई है और उसमें भी 1 लाख 20 हजार परिवारों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है, इसका जवाब दे सरकार। जन सुराज प्रवक्ता ने कहा की कहा की जन सुराज 11 मई से बिहार के 40 हजार से भी ज्यादा गांवों में इन मुद्दों पर बैठकों का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 11 जुलाई को जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस भारत के दौरान जन सुराज के जिला सचिव रोहित पांडे मौजूद थे।