अररिया, खगड़िया में मेडिकल कॉलेज; भागलपुर में थर्मल पावर प्लांट, नीतीश कैबिनेट में लगी मुहर

बिहार के अररिया और खगड़िया में नए मेडिकल कालेज का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को राज्यमंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इनके निर्माण पर 8.61 अरब रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा पूर्णिया में अंतरराज्यीय बस स्टैंड और दरभंगा में बस स्टैंड का निर्माण भी कराया जाएगा।

डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नगर परिषद हाजीपुर में स्ट्राम वाटर ड्रेनेज योजना के निर्माण पर कुल 129.28 करोड़ खर्च होंगे। कटिहार जलापूर्ति परियोजना के लिए 150.30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-अमृत दो के तहत बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना के लिए 145.98 करोड़, बेगूसराय जलापूर्ति योजना के लिए 132.84 करोड़ खर्च को स्वीकृति दी गयी

पूर्णिया में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण के लिए 56.03 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मधेपुरा के सिंहेस्वर स्थान को पर्यटकीय स्थल बनाने के लिए 90.27 करोड़, कुश्वेश्वर स्थान के विकास के लिए 44.03 करोड़ तथा वैशाली में बरैला झील में पानी लाने और अधिक पानी होने पर निकासी के लिए 53.35 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं भागलपुर के पीरपैंती में सौर ऊर्जा के स्थान पर ताप बिजली घर बनने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। पीरपैंती में 800 मेगावाट की तीन इकाई (2400 मेगावाट) का निर्माण पहले से अधिग्रहित जमीन पर ही होगा। यह परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी टेंडर (टीबीसीबी) के तहत क्रियान्वित की जाएगी।

नोडल एजेंसी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को बनाया गया है। राज्य सरकार जल्द ही इस परियोजना के लिए निविदा जारी करेगी। पीरपैंती बिजली घर के शुरू होने से राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपये की घोषणा की। इसी बीच नौ सितंबर 2024 को नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद बीएसपीजीसीएल ने सलाहकार नियुक्त कर इसका अध्ययन कराया। इसमें 800 मेगावाट की तीन इकाई बनने पर मुहर लगी। बीते 3 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में विद्युत मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की औपचारिक रूप से मंजूरी दी।

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि पीरपैंती में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना से राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह परियोजना न केवल राज्य के औद्योगिक विकास को गति देगी, बल्कि बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।