उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को UCC के तहत करना होगा यह काम, सरकार ने कर दिया ऐलान

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे अपने विवाह को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के तहत रजिस्टर्ड कराएं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से इस बारे में राज्य के जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को एक पत्र लिखा गया है। यही नहीं इस बारे में विभागों से अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की गई है।

पत्र में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यूसीसी के लिए नामित जिला नोडल अधिकारी अपने जिले के सभी विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा कराएंगे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इस संबंध में प्रत्येक जिले की ओर से हर हफ्ते एक नियमित रिपोर्ट गृह सचिव को भेजी जानी चाहिए।

यही नहीं मुख्य सचिव ने हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए हैं। यह नोडल अधिकारी अपने विभाग के विवाहित कर्मियों का विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। यूसीसी पोर्टल पर बिना किसी तकनीकी समस्या के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेशक को सभी जिलों और विभागों को जरूरी तकनीकी मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं।

हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूसीसी में लिव इन संबंध के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि जब AAP बेशर्मी से बिना शादी किए साथ रहते हैं तो फिर यह आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ। याचिकाकर्ता ने यूसीसी में लिव इन का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने या कैद की सजा और जुर्माना भरने के यूसीसी के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।