उत्तराखंड बजट में राज्य गठन से कितने गुना हुई बढ़ोतरी; जानिए पेंशन, वेतन और ब्याज पर खर्च का अनुमान

आज उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड सरकार ने अपना बजट पेश किया है। धामी सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड रुपये का बजट पेश किया है जो कि बीते साल के बजट से तुलना करें तो यह उसके मुकाबले 13 फीसदी अधिक है। जानिए राज्य गठन से कितने गुना की बढ़ोतरी हुई है। जानिए सरकार ने पेंशन, वेतन और ब्याज पर खर्च का कितना अनुमान लगाया है।

ब्याज, वेतन और पेंशन की देनदारी के लिए कितना

ऋणों में प्रतिदान पर 26,005.66 करोड़ रुपये, ब्याज की अदायगी के रूप में 6,990.14 करोड़ रुपये, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर लगभग 18,197.10 करोड़ रुपये तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में 9,917.40 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। कुल अनुमानित 1,01,175.33 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय में से 59,954.65 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 41,220.68 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।

राज्य गठन से कितने गुना अधिक हुआ बजट

यह बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 13 प्रतिशत अधिक तथा राज्य स्थापना के बाद 2001-02 में पेश किए गए पहले बजट के मुकाबले 24 गुना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इकोलोजी (पारिस्थितिकी), इकोनोमी (आर्थिकी), सस्टेनेबल (सतत) और इन्क्लूजिव (समावेशी) विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और जवाबदेही के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है।

सीएम धामी ने क्या कहा

उन्होंने कहा कि इस बजट में हमने उद्यम पूंजी की स्थापना की है जिसमें ‘रिवरफ्रंट विकास योजना’, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन तथा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी शामिल है। धामी ने कहा, “यह बजट ‘नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड व ओजस्वी मानव संसाधन’ के विषय पर आधारित है। इसमें सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी कल्याण को प्राथमिकता में रखा गया है।