उत्तराखंड में बिना रीडिंग के बिजली बिलों से परेशानी, हर महीने इतने रुपये का हो रहा नुकसान
- राज्य में 28 लाख बिजली के बिल जारी किए जाते हैं। इस अनुसार हर महीने डेढ़ करोड़ का भुगतान बिजली बिल जारी करने वाली कंपनियों को किया जाता है। इसके बाद भी लोगों को समय पर बिल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
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उत्तराखंड में ऊर्जा निगम की ओर से गलत बिजली बिलों को जारी किए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के घरों में तय समय पर बिजली के बिल नहीं पहुंच पा रहे हैं।
ऊर्जा निगम जो बिल भेज रहा है, वो बिना रीडिंग के भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही गलत रीडिंग के बिल भेजे जा रहे हैं। लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जा रही है और नहीं शिकायत के बावजूद बिलों को ठीक किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में खराब बिजली बिलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
ऊर्जा निगम ने बिजली बिलों को जारी किए जाने का काम निजी कंपनियों को सौंप रखा है। इन कंपनियों को पहाड़ में प्रति बिल पांच रुपये और मैदान में प्रति बिजली बिल नौ रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है।
राज्य में 28 लाख बिजली के बिल जारी किए जाते हैं। इस अनुसार हर महीने डेढ़ करोड़ का भुगतान बिजली बिल जारी करने वाली कंपनियों को किया जाता है। इसके बाद भी लोगों को समय पर बिल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
बार-बार बढ़ाया जा रहा कंपनी का करार: जिन कंपनियों को मीटर रीडिंग का काम दिया गया है, उनका करार काफी समय पहले समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद हर बार उनका करार बढ़ाया जा रहा है। नए सिरे से टेंडर करने की बजाय पुराने टेंडर को ही बढ़ाया जा रहा है।
निदेशक ऑपरेशन यूपीसीएल एमआर आर्य ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इसीलिए नए टेंडर करने की बजाय पुरानी कंपनी का ही समय बढ़ाया गया। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। जब तक स्मार्ट मीटर शत प्रतिशत नहीं लग जाते, तब तक कंपनी पर सही बिल जारी किए जाने को दबाव बनाया जाएगा।
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