निवेशकों ने सोसायटी से पैसे दिलवाने को लेकर किया प्रदर्शन

उत्तराखंड जन विकास मंच ने सोमवार को पौड़ी में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा निवेशकों के पैसे लौटाने व मुख्य संचालनकर्ता, बोर्ड आफ डायरेक्टर व सोसायटी के अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर निवेशकों, एजेंटों व सुविधा केंद्र के संचालकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीएम के माध्यम से देश के गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजकर जल्द ही मामले में उचित कार्रवाई की मांग उठाई। सोमवार को उत्तराखंड जन विकास मंच ने रामलीला मैदान से डीएम कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जय सिंह, देवराज नौटियाल, रश्मि भट्ट, मंगला नेगी आदि ने कहा कि निवेश करने के दौरान उन्हें बताया गया कि यह सोसायटी भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है जो कि वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय में पंजीकृत है। कहा कि यह सोसायटी तीन राज्यों में बैंकिंग का काम कर रही है। प्रदेश के करीब 2 लाख निवेशकों ने आरडी, एफडी, एमआईपी के माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश किया। कुछ समय पहले सोसायटी ने बिना सूचना के सोसायटी का पोर्टल बंद कर दिया है। बीते नवंबर महीने से सोसायटी का मोबाइल ऐप व वेब साइट भी बंद कर दी गई है। कहा कि 25 हजार महिलाएं, पुरुष व बुजुर्ग सोसायटी के सुविधा केंद्रों में संचालक व एजेंट का काम कर रहे थे। अब निवेशक अपना पैसा लौटाने को लेकर उन पर दबाब बना रहे हैं जबकि इसमें सोसायटी के सुविधा केंद्रों के संचालक व एजेंट का कोई दोष नहीं है। सारा घोटाला सोसायटी के प्रबंधकीय मंडल व उच्चाधिकारियों ने किया है। उन्होंने देश के सहकारिता मंत्री से इस मामले को प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री के सामने रखते हुए निवेशकों के पैसे पाबंदी अधिनियम के तहत दिलवाने की मांग की है। इस मौके पर विमला सक्सेना, ममता भंडारी, राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र सिंह, साबर नेगी, वीरेंद्र रावत, मनोज जोशी आदि शामिल थे।