हल्द्वानी में नालों के ऊपर अतिक्रमण पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में काठगोदाम से दमुवाढूंगा तक नहर के ऊपर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से इसपर अपनी रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से 3 मार्च तक पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यामूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में हुई। अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि नियत की गई है।

पूर्व में कोर्ट ने मामले की वास्तविकता के लिए डीएम नैनीताल को पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। सोमवार को डीएम समेत अन्य अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि नहर के ऊपर अतिक्रमण के मामले में 14 अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। नहरों का सर्वे करा लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है, यही नहीं नहरों की मरम्मत को राज्य सरकार ने बजट भी स्वीकृत कर दिया है। नहरों की मरम्मत का कार्य छह माह में पूरा करा लिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने सरकार से 3 मार्च तक रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है।

दरअसल संबंधित क्षेत्र के लोगों के की ओर से मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है, कि स्थानीय लोगों ने प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण कर मकान व दुकानें बना ली हैं। काठगोदाम से लेकर दमुवाढूंगा तक प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण किया गया है। नाले में किए गए अतिक्रमण के चलते बारिश के दौरान आसपास के क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है, कि नालों में किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे वर्षाकाल के दौरान आसपास रहने वाले लोगों को सड़कों में जलभराव और बाढ़ जैसी समस्या का सामना न करना पड़े।