धरने को निराधार बताने पर समिति में भड़का आक्रोश
प्रशासन ने सर्वदलीय संघर्ष समिति के धरने को निराधार बताया, जिससे सदस्यों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया और कहा कि यदि जल्द डीडीए नहीं हटता है, तो उग्र आंदोलन करेंगे। समिति...
प्रशासन की ओर से सर्वदलीय संघर्ष समिति के धरने को निराधार बताने पर सदस्यों का आक्रोश भड़क उठा है। मंगलवार को सदस्यों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। जल्द डीडीए नहीं हटने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मंगलवार को चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने साप्ताहिक प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि समिति पिछले सात साल से भी अधिक समय से डीडीए के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज तक प्रशासन का एक भी व्यक्ति उनसे वार्ता के लिए नहीं पहुंचा और न ही जनता की समस्या को जानने का प्रयास किया। कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से गरीब जनता त्रस्त है। उससे कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्रशासन और सरकार को लोगों की समस्याओं को समझने की जरूरत है। कहा जब तक डीडीए समाप्त नहीं हो जाता समिति धरने पर डटी रहेगी। वहीं, संघर्ष समिति ने डीडीए के मुद्दे को विधानसभा में उठाने के लिए क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी का आभार जताया। यहां प्रदर्शन में पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, ललित मोहन पंत, प्रताप सिंह सत्याल, प्रतेश कुमार पांडे, शहाबुद्दीन, भारत पांडे, रोबिन भंडारी, वैभव पांडे, गोविंद राम आदि रहे।
प्रशाासन ने आंदोलन को बताया है निराधार
प्रशासन की ओर से एडीएम व सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने डीडीए को लेकर चल रहे आंदोलन को निराधार बताया है। बताया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के गठन के बाद भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार संबंधित नगर निकाय को नहीं है और न ही भवन मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त आय से कोई संबंध है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के तहत 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों और विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में यदि कोई आवेदक स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत कराना चाहता है तो संबंधित प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस कारण सर्वदलीय संघर्ष समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाना निराधार है।
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