योगी कैबिनेट में 11 फैसले, एक ही दुकान पर मिलेगी शराब-बीयर, यूपी बजट 20 को, स्कूलों को टैबलेट और क्या

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 11 फैसलों में योगी सरकार आबकारी नीति में बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नए आवंटन अब हर जिले में ई-लाटरी से किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपोजिट शॉप की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बीयर व वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप (दुकानें) खोलने का भी निर्णय किया गया है। गुरुवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज नई आबकारी नीति के बारे मे बताया कि फलों से बनी वाइन की हर जिले मे एक दुकान होगी। मंडल मुख्यालय मे इसकी फीस 50 हज़ार होगी बाकी जिलों मे 30 हज़ार फीस होगी। बैठक में बजट सत्र 18 फरवरी से बुलाने पर सहमति बनी है। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा।

केजीएमयू में बनेगा 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में ट्रॉमा सेंटर के विस्तार के प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी। केजीएमयू में तकरीबन 273 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद किसी भी दुर्घटना में गंभीर घायलों को सभी सर्जिकल और स्पेशियलिटी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। केजीएमयू का मौजूदा ट्रॉमा सेंटर 2003 में बना था। इसमें मौजूदा समय में 460 बेड की सुविधा उपलब्ध है। यहां हर दिन तकरीबन 600 रोगियों का इलाज किया जाता है। हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके विस्तार की जरूरत लगातार महसूस की जा रही थी।

यूपी बजट 20 को

यूपी विधानमंडल सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। बजट 20 फरवरी को दोनों सदनों में रखे जाने की तैयारी है। इस प्रस्तवार पर मंजूरी मिल गई। इसके साथ की शाहजहांपुर में नया विकास प्राधिकरण गठन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण में करीब 32 गांव होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।

अब 68 साल तक रह सकेगा पीजीआई का निदेशक

राजधानी लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई के निदेशक का कार्यकाल 65 वर्ष के बाद तीन साल और यानी वह 68 वर्ष तक पद पर रह सकेगा। विशेष परिस्थिति में कुलाध्यक्ष द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व तीन साल का एक अतिरिक्त कार्यकाल प्रदान किया जा सकेगा । इसके लिए एसजीपीजीआई के एक्ट में बदलाव किया गया है। बुधवार को इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 (संशोधन) अध्यादेश 2025 को लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

मथुरा में 30 हजार लीटर क्षमता के दुग्ध प्लांट को मंजूरी

कैबिनेट ने मथुरा में 30 हजार लीटर क्षमता के नए दुग्ध प्लांट की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे मथुरा में स्थानीय स्तर पर समय-समय पर होने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों की कमी दूर हो सकेगी। इस प्लांट की स्थापना में होने वाला धन सरकार देगी लेकिन वह ऋण के रूप में होगा और पीसीडीएफ (प्रादेशिक डेयरी कोआपरेटिव फेडरेशन) को बाद में इसे चुकता करना होगा। भविष्य की सम्भानाओं को देखते हुए प्लांट की क्षमता एक लाख लीटर तक बढ़ाई जा सकेगी। उसी अनुरूप प्लांट की मशीने भी लगाई जाएंगी। दुग्ध विकास विभाग ने कैबिनेट को 72 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट ने 67.32 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें पैकेड दूध के अलावा घी व मक्खन व पेड़ा और पनीर का उत्पादन होगा।

अब 45651 अपर प्राइमरी स्कूलों को भी मिलेंगे टैबलेट

कैबिनेट ने प्रदेश के 45651 अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए भी प्रति स्कूल दो टैबलेट् उपलब्ध कराने की प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने पिछले सत्र में प्रदेश के 1,11,614 प्राइमरी स्कूलों को प्रति स्कूल दो टैबलेट् उपलब्ध कराए थे जिससे शिक्षकों की हाजिरी को छोड़कर स्कूलों के करीब 11 रजिस्टरों के कार्य इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। कैबिनेट की इस फैसले के बाद अब अपर प्राइमरी स्कूलों को भी दो टैबलेट् मिल जाएंगे जिसके माध्यम से स्कूलों के पठन-पाठन से लेकर अन्य शिक्षण गतिविधियों को संचालित किया जा सकेगा। टैबलेट खरीद के लिए निविदा की प्रक्रिया शीर्घ ही पूरी कराकर स्कूलों को उसे आवंटित किए जाने की प्रक्रिया नए शिक्षण सत्र में शुरू की जाएगी।

शाहजहांपुर बना प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण

राज्य सरकार ने शाहजहांपुर को प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाया है। इसमें कुल 32 गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य सरकार के इस फैसले से शहर के सुनियोजित विकास का रास्ता साफ होगा और लोगों की आवासीय समस्या का समाधान होगा। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण में शाह बेगमपुर, अकर्रा रसूलपुर, मिश्रीपुर उर्फ मनवरगंज, रौसर, चौधेरा बांगर, दिलावरपुर भटकर, नसरतपुर उर्फ बाढ़ी गांव, तकरा दोयम को शामिल किया गया है। इसके साथ ही सराय खास, हथौरा बुजुर्ग, अटसालिया, बल्लिया, जमुही, जमका, रसकूपा बहादुरपुर, पिपरौला अहमदपुर, मुकलापुर, धरनीधरपुर, जमोर, सहजहां ता. मुमलापुर, रामपुर टी अजीजगंज, भेदपुर, रहमान उर्फ रायखेड़ा, मौजमपुर, शाहबाजनगर, राय खुर्द, सतवा बुजुर्ग, सतवा खुर्द, बहादुरपुर बरहा, पैना खुर्द, नगरिया वाहब और पैना बुजुर्ग को शामिल किया गया है।

यूपी 112 के लिए 465 वाहनों को खरीदने की मंजूरी मिली

यूपी डायल-112 कन्ट्रोल रूम में निष्प्रयोज्य हो चुके 465 वाहनों के स्थान पर इतनी ही नई चौपहिया गाड़ी खरीदने के लिए कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। पिछले साल भी कई नई गाड़ियां खरीदने के लिए मंजूरी मिली थी। कुछ समय पहले ही कन्ट्रोल रूम के लिए विभिन्न जिलों में विभाग की कई गाड़ियां निष्प्रयोज्य घोषित कर दी गई थी। इन गाड़ियों के स्थान पर नए वाहन खरीदने के लिए प्रस्ताव गृह विभाग में भेजा गया था। बुधवार को कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई। अब जल्दी ही इन वाहनों की खरीद कर उन्हें सम्बन्धित जिलों में भेज दिया जाएगा।

जलमार्ग प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी

राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025' को प्रख्यापित किया गया है। योगी कैबिनेट ने इस नियमावली को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। गुरुवार को लोकभवन में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

पीपीपी मॉडल पर बनाए जा रहे बस स्टेशनों की लीज अवधि बढ़ी

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जा रहे 23 प्रमुख बस स्टेशनों के लिए अनुबन्धित फर्मों की लीज अवधि बढ़ा दी गई है। इस अवधि को 90 साल कर दिया गया है। पहले यह अवधि कम थी जिस पर कई फर्म काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। इसके बाद ही परिवहन निगम ने यह प्रस्ताव तैयार किया था।