निजीकरण के खिलाफ 26 जून को होगी हड़ताल

अनपरा,संवाददाता। बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। इससे पूर्व उप्र में बिजली के निजीकरण के विरोध में मार्च में चार बड़ी रैली के आयोजन का भी निर्णय लिया गया है। नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने बिजली के निजीकरण के विरोध में नागपुर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका निर्णय लिया है। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में एन सी सी ओ ई ई ई के राष्ट्रीय पदाधिकारी चार रैली करेंगे। एन सी सी ओ ई ई ई के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों के बिजली कर्मचारियों के श्रम संघों और सेवा संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित हुए। उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर और उप्र बिजली कर्मचारी संघ के प्रमुख महासचिव महेन्द्र राय ने उप्र में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया और बिजली कर्मियों के आन्दोलन की जानकारी दी। कहा कि उप्र में सरकार के अनुसार एक लाख 15 हजार करोड रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है और एक लाख 10 हजार करोड रुपए का घाटा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व वसूल लिया जाय तो उप्र के विद्युत वितरण निगम मुनाफे में हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि टैरिफ बेस्ड प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग और असेट मोनीटाईजेशन के नाम पर ट्रांसमिशन सेक्टर का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा। जेनरेशन के क्षेत्र में निजीकरण का खामियाजा बेहद महंगी बिजली के रूप में आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। पारित प्रस्ताव में केन्द्र और राज्य सरकारों से मांग की गई है कि बिजली का निजीकरण तत्काल वापस लिया जाए अन्यथा बिजली कर्मी पूरी एकजुटता के साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने हेतु विवश होंगे।