जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर चर्चा में वसूली का खेल

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। जनपद के 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन किया जाना है। इसके लिए शासन ने पांच साल का ठेका किया है। जनपद का ठेका एलामेंट हो जाने के बाद प्रतिकेंद्र बेंचने का मामला चर्चा में बना है। चर्चा है कि प्रति ठेका पांच लाख रुपये में दो साल के लिए बेचा जा रहा है। दो साल पूरा हो जाने के बाद आगे फिर केंद्रों को बेचा जाएगा।

दरअसल, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का संचालन करने के लिए ई-निविदा के माध्यम से वेंडर चयनित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराना है। स्टेट हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ.बीके श्रीवास्तव ने 31 जनवरी 2025 को पत्र जारी कर दवाओं के केंद्रों को खोलने का निर्देश दिया है। यह केंद्र 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर खोला जाना है, बावजूद औषधि केंद्र खोलने की दिशा में अभी तक कागजी कोरम भी ठीक से पूरा नहीं हो सका है। वहीं अब औषधि केंद्र को बेचने की चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। चर्चा है कि प्रति केंद्र दो साल के लिए पांच लाख रुपये में बेचा जा रहा है। यह पैसा वापस नहीं होगा। इसके अलावा प्रतिमाह 15 हजार रुपये देने की भी शर्त रखी जा रही है। इससे साफ है कि जनपद में औषधि केंद्र खोलने के नाम पर करोड़ रुपये से वसूलने की तैयारी अंदरखाने चल रही है।

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इन शर्तों पर खुलना है औषधि केंद्र

120 स्क्वायर फीट जगह दी जाएगी।

रैक काउंटर, फर्नीसिंग, विद्युत सप्लाई, पानी, आदि की व्यवस्था वेंडर को स्वयं करनी होगी।

जेनरिक दवा रखनी है। अन्य दवा नहीं रख सकते।

रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है।

दवाओं की बिलिंग साफ्टवेयर पर किया जाए।

प्रचार-प्रसार वेंडर को स्वयं करना होगा।

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यहां खुलना है औषधि केंद्र

सीएचसी खुनियांव, बांसी, डुमरियागंज, बर्डपुर, इटवा, जोगिया, खेसरहा, लोटन, भनवापुर, शोहरतगढ़, मिठवल, उस्का बाजार व मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र खोला जाना है।

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भर्ती की अफवाह उड़ाकर बार्गेनिंग

स्वास्थ्य केंद्रों पर खुलने वाले जन औषधि केंद्रों का फार्मासिस्ट की डिग्री पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में पंजीकरण कराना है। ऐसे में 13 स्थानों के लिए 13 फार्मासिस्ट की जरूरत है। जनपद में अफवाह उड़ाई गई है कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आया है। इसके नाम पर बार्गेनिंग किया जा रहा है। चर्चा है कि प्रति केंद्र एक लाख रुपये में फार्मासिस्ट रखे जा रहे हैं।

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प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्वास्थ्य केंद्रों पर खोला जाना है। इसके अतिरिक्त कोई लेना-देना नहीं है। केंद्र देने के नाम पर रुपये मांगने की भी कोई जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. रजत कुमार चौरसिया, सीएमओ