वित्तीय अनियमितता में चार सेक्रेटरी निलंबित, मुकदमे की संस्तुति

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। इटवा ब्लॉक के जनिकौरा गांव में मनरेगा और ग्राम निधि में लगभग 27 लाख रुपये की गड़बड़ी के मामले में दो वित्तीय वर्ष में तैनात रहे चार पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं डीएम ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए बीडीओ इटवा को पत्र लिखा है। इटवा के विधायक व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने शासन में एक शिकायती पत्र देकर इटवा विकास खंड के ग्राम पंचायत जनिकौरा में मनरेगा और ग्राम निधि की धनराशि से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में शासन स्तर से गठित टीम ने जांच की तो गड़बड़ी की पुष्टि हुई।

टीम ने 36 कार्यों का स्थलीय, अभिलेखनीय जांच की। इसमें मनरेगा के 16 कार्य, ग्राम निधि के 20 कार्य शामिल थे। स्थलीय जांच में मनरेगा के सात कार्यों पर 1599575 रुपये व ग्राम निधि के 11 कार्यों पर 1100340 रुपये की धनराशि वसूली योग्य होना पाया। टीम ने पाया कि 36 निर्माण कार्यों से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई पत्रावलियों के अभिलेख परीक्षण में जांच समिति द्वारा पाया गया कि कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियां सुव्यवस्थित नहीं है। इस मामले में अनुसचिव अजय कुमार मिश्र ने आयुक्त ग्राम्य विकास, जिलाधिकारी को पत्र भेजकर दोषी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गबन की श्रेणी में आई धनराशि की वसूली करने का निर्देश दिए थे। डीएम के निर्देश पर जनिकौरा ग्राम पंचायत में दो वित्तीय वर्ष में तैनात रहने वाले चार पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी नियाज अहमद, रितेश विश्वकर्मा, अशोक कुमार व मनोज कुमार शामिल हैं। डीपीआरओ पवन कुमार ने कहा, इटवा ब्लॉक के जनिकौरा गांव में मनरेगा और ग्राम निधि में लगभग 27 लाख रुपये की गड़बड़ी संबंधी आरोपों में चार पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। एफआईआर के लिए डीएम की ओर से बीडीओ इटवा को पत्र लिखा गया है।