अधिवक्ता परिषद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अधिवक्ता परिषद काशी प्रान्त की स्थानीय इकाई ने उच्च न्यायपालिका में जवाबदेही तय करने के लिए राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आलोक कुमार को सौंपा। यह नौ सूत्रीय मांग पत्र अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर जिला इकाई के अध्यक्ष बलराम राय के नेतृत्व में शुक्रवार को दिया गया। मांग पत्र की प्रति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को भी प्रेषित है। अधिवक्ता परिषद काशी प्रान्त की जिला इकाई द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख है कि उच्च न्याय पालिका में हाल में हुई घटनाओं ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया है। अधिवक्ता परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं से बातचीत किया। न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा करते समय जवाबदेही को नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जवाबदेही प्रत्येक व्यक्ति के अन्तरात्मा के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति एक स्थाई तंत्र के माध्यम से होनी चाहिए। जो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इसके लिए एक नया कानून बनाया जाए, जिससे नियुक्ति व न्यायिक आचरण की निगरानी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो तथा जब तक यह कानून प्रभावी न हो तब तक कोलेजियम के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया जारी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय में पदासीन न्यायाधीशों की जबाबदेही के लिए एक स्थाई समिति गठित की जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय के मामले में न्यायमूर्ति से संबंधित परिवार का कोई सदस्य उनके सेवानिवृत्त होने तक प्रेक्टिस न कर सके समेत अन्य मांग शामिल है ।