मोती झील के सरकारी रास्ते पर कब्जे का मुद्दा फिर गर्माया

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के बीच नगर की चर्चित मोती झील के रकबे और रास्ते पर अवैध प्लाटिंग-कब्जे का मुद्दा फिर गर्मा गया है। रास्ते पर अवैध कब्जे की पुष्टि करता पूर्व तहसीलदार का पैमाइश का आदेश भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद ईओ ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। नगर निवासी भाजपा कार्यकर्ता अनुभव शर्मा के अनुसार नगर की चर्चित मोती झील सरकारी अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इसके अधिकतर रकबे पर अधिकारियों की साठगांठ से अवैध कब्जे कर दिए गए। अधिकारियों की जांच में कई बार अवैध कब्जे मिले, लेकिन घूस लेकर कार्रवाई रोक दी गई। आरोप यह भी है कि इससे दबंगों के हौसलें बढ़ गए और उन्होंने मोती झील के सरकारी रास्ते पर भी अवैध कब्जे कर लिए। इसकी शिकायत पर जांच भी की जा चुकी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो धरना दिया जाएगा।

मोती झील के रास्ते गाठा संख्या 308 पर अवैध कब्जे का मामला संज्ञान में आया है। तहसीलदार की रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें अवैध कब्जे की पुष्टि की गई है। लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुई यह नहीं कहा जा सकता। फिलहाल, जांच के लिए टीम बनाई गई है। अवैध कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा।

- पुष्पेंद्र सिंह राठौर, ईओ नगर पंचायत