रिंग रोड में आठ करोड़ का मुआवजा विवादों में फंसा

मुरादाबाद में बन रहे रिंग रोड में ज्यादातर मुआवजा बंट चुका है पर कुछ मुआवजा फंस गया है। करीब आठ करोड़ रुपए का मुआवजा ऐसा है जो विवादों की वजह से बंट नहीं सका है। कुछ किसान रेट से संतुष्ट नहीं हैं तो कुछ में अन्य विवाद से मुआवजा नहीं लिया है। पैकेज 1 में शामिल रिंग रोड का निर्माण जारी है। यह रिंग रोड करीब 33 किमी लंबाई में दिल्ली रोड से रामपुर रोड को जोड़ेगा। जो अगवानपुर में से रामगंगा पार होते हुए रामपुर रोड पर डिलारी गांव पास उतरेगा। यही इसके एंट्री और एक्जिट प्वाइंट हैं। इसके साथ ही इस रिंग रोड से कई मार्ग अलग अलग स्थानों, जैसे कांठ रोड, काशीपुर मार्ग समेत अन्य स्थानों पर होंगे। इस मार्ग के लिए कुल 34 गांव के किसानों की जमीन ली गई है। इसमें कुल 451 करोड़ का मुआवजा किसानों का बनता है। इसमें करीब 94 फीसदी मुआवजा दिया जा चुका है। आठ करोड़ मुआवजे की ऐसी रकम है जो विवादों में फंसने से नहीं बांटी जा सकी है। इसमें कुछ किसानों ने रेट कम होने के चलते विरोध किया है इस वहज से उन्होंने अपना मुआवजा नहीं लिया है। कुछ अन्य विवाद हैं और कोर्ट में मामला गया है इसके चलते पूरा मुआवजा नहीं बंट पाया। वैसे मार्ग का काम जारी है। इसमें कोई बाधा नहीं है। यह माना जा रहा है कि मार्ग निर्माण में किसी तरह की बाधा नहीं है। मुरादाबाद की भू अध्यापित अधिकारी किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 94 फीसदी मुआवजा बंट चुका है। इस रिंग रोड के निर्माण में किसी तरह की बाधा नहीं है। कुछ किसानों ने जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है उन्हीं का वितरण शेष है यह रकम करीब आठ करोड़ के आसपास है।

रिंग रोड बनने से जाम की समस्या से मिलेगी निजात

इस रिंग रोड के निर्माण से स्थानीय स्तर से यातायात बेहतर होगा। इससे दिल्ली से बरेली मुरादाबाद मार्ग पर आने जाने वालों को आसानी होगी। इसी तरह मुरादाबाद होते हुए नैनीताल उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को भी जाम से नहीं दो चार होना पड़ेगा। इसके साथ ही हरिद्वार की ओर आने जाने वाले सैलानियों को भी इस रिंग रोड के बनने से फायदा मिलेगा। इस रिंग रोड के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार मानीटरिंग भी की जा रही है।

33 किमी लंबाई में बनाया जा रहा रिंग रोड

34 गांवों की जमीन इस रिंग रोड के लिए ली गई

94 फीसदी मुआवजा अब तक वितरित हो चुका