बोले मिर्जापुर : समय से पगार-डीए न बोनस, दुख रही एक-एक नस

वे राजकीय शिक्षकों की तरह ही विद्यालयों में पढ़ाते हैं। समय-समय पर मिलने वाली दूसरी जिम्मेदारियां भी निभाने में पीछे नहीं रहते लेकिन उन्हें समान वेतन छोड़िए, समय से वेतन नहीं मिलता। सम्मान के लिए तरसते हैं। वेतन, डीए और बोनस महीनों से लंबित हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में सरकारी अंशदान नहीं हो रहा। अब आयकर रिटर्न का फार्म-16 न मिलने से उनका फरवरी माह का वेतन रूक सकता है। खास यह कि ये सभी परेशानियां डीआईओएस और उनके कार्यालय की लापरवाही के चलते बनी हुई हैं। जिले में 52 एडेड विद्यालय हैं। उनमें लगभग 1300 अशासकीय शिक्षक कार्यरत हैं। नगर के रमईपट्टी स्थित एएस जुबिली इंटर कालेज में ‘हिन्दुस्तान से चर्चा में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय शिक्षकों ने अपनी पीड़ा सुनाने के साथ मरहम की आस जताई। श्रीश कुमार श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, ओमप्रकाश और राजेश कुमार गौतम का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) का सरकारी अंशदान डीआईओएस की ओर से समय पर जमा नहीं किया जाता। बीते 22 महीने से एनपीएस खाता अपडेट नहीं हुआ है। इससे शिक्षकों की भविष्य निधि प्रभावित हो रही है। रजनीश कुमार पाठक, मणिशंकर यादव बोले, शिक्षकों की पदोन्नति, चयन, एरियर और बोनस के लिए कोई चार्टर नहीं है। जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटिजन चार्टर लागू है। सरकार से शिक्षकों के वेतन से 10 प्रतिशत अंशदान काट लिया जाता है, लेकिन सरकारी अंशदान नहीं जोड़ा जाता है। वर्ष- 2016 से एनपीएस कटौती शुरू हुई थी मगर इसका अद्यतन विवरण प्रांत खाते में नहीं गया। सागर सोनकर और पूनम उपाध्याय ने बताया कि दीपावली का बोनस और बढ़े हुए डीए का एरियर भुगतान अब तक लंबित है। मार्च तक डीए एरियर नहीं मिलने पर यह लैप्स हो जाएगा। ओमप्रकाश ने 23 जनवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। वह अब तक अपना प्रथम वेतन का अवशेष पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीआईओएस कार्यालय शिक्षकों की पेंडिंग फाइलें स्वीकार नहीं करता। इससे वेतन और अन्य भुगतान रूके रहते हैं। नौ साल से एरियर अंशदान लंबित है। शिक्षक इसके चलते वित्तीय अनिश्चितता में हैं। कुसुम ने ध्यान दिलाया कि कि डीआईओएस कार्यालय ने अब तक नि:शुल्क आयकर फार्म-16 नहीं दिया है। बिना फार्म-16 के शिक्षक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। इससे टीडीएस फाइलिंग में दिक्कतें आ रही हैं। यदि टीडीएस फाइल नहीं हुआ तो फरवरी माह का वेतन भी बाधित हो सकता है।

मामलों के निपटारे को बने चार्टर

शिक्षकों का कहना है कि वेतन, एरियर, प्रमोशन और पेंशन समेत डीए बढ़ोतरी, बोनस और एनपीएस अंशदान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए डीआईओएस, उप शिक्षा निदेशक और संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर पर एक चार्टर बनाया जाए। इसमें लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक समय सीमा तय हो। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले से सिटिजन चार्टर लागू है, लेकिन शिक्षकों के मामलों में अनदेखी की जाती है। यदि यह मांग मान ली जाए तो शिक्षकों को बार-बार धरना-प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दीपावली बोनस का इंतजार, डीए एरियर भी अटका

अशासकीय शिक्षकों को दीपावली का बोनस अब तक जारी नहीं हुआ है। हर साल त्योहार से पहले शिक्षकों को यह राशि दी जाती थी, लेकिन इस बार भुगतान रुका हुआ है। इसके अलावा बढ़े हुए डीए का एरियर भी लंबित है। यदि मार्च तक यह राशि शिक्षकों के खाते में नहीं भेजी गई तो लैप्स हो जाएगी। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

मुद्दत से लंबित हैं वेतन बिल

एडेड विद्यालयों से भेजे गए तमाम बिलों को डीआईओएस कार्यालय स्वीकार नहीं कर रहा है। वेतन, एरियर, बोनस और अन्य वित्तीय बिल लंबे समय से लंबित हैं। इससे शिक्षकों की आवश्यक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। शिक्षकों का कहना है कि डीआईओएस कार्यालय तुरंत सभी लंबित बिलों का भुगतान सुनिश्चित करे।

फॉर्म-16 न मिलने से मुश्किलें बढ़ीं

डीआईओएस कार्यालय ने अब तक नि:शुल्क आयकर का फॉर्म-16 जारी नहीं किया। इससे अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में असमर्थ हैं। बिना फॉर्म-16 के आयकर भरना मुश्किल हो गया है और टीडीएस फाइल न होने की स्थिति में एडेड विद्यालयों के कार्मिकों का फरवरी माह का वेतन भी रुक सकता है।

सुझाव :

शिक्षकों के वेतन, एरियर और डीए बढ़ोतरी का भुगतान निश्चित समय सीमा में करने के लिए चार्टर बनाया जाए।

शिक्षकों की भविष्य निधि प्रभावित होने से बचाने के लिए डीआईओएस को समय पर सरकारी अंशदान जमा करने के निर्देश दिए जाएं।

शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है।

डीआईओएस कार्यालय को आयकर फॉर्म-16 समय पर जारी करने का निर्देश दिया जाए, ताकि शिक्षक अपना रिटर्न समय से दाखिल कर सकें।

डीआईओएस कार्यालय में वेतन, बोनस और एरियर से जुड़े सभी बिलों को बिना देरी के स्वीकार कर उनका निस्तारण किया जाए।

शिकायतें :

शिक्षकों के वेतन और एरियर का भुगतान वर्षों से रूका हुआ है। इससे आर्थिक संकट गहरा रहा है।

बीते 22 महीने से एनपीएस का सरकारी अंशदान जमा नहीं हुआ। इससे शिक्षकों की भविष्य निधि प्रभावित हो रही है।

पदोन्नति की प्रक्रिया अधर में लटकी है। शिक्षकों के प्रमोशन की कोई निश्चित नीति नहीं है। वे लंबे समय से उच्च पद पर जाने से वंचित हैं।

शिक्षकों को हर साल मिलने वाला दीपावली बोनस अब तक जारी नहीं किया गया। इससे उनका त्योहार फीका रह गया।

डीआईओएस कार्यालय में वेतन, बोनस और अन्य वित्तीय बिलों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इससे भुगतान रूका हुआ है।

दिल का हाल

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह काम करने के बाद भी समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिलतीं। हमें अनदेखा किया जाता है।

- श्रीश कुमार श्रीवास्तव

हमारे वेतन से 10 प्रतिशत अंशदान काटा जाता है लेकिन सरकारी अंशदान समय पर जमा नहीं होता। 22 महीने से एनपीएस खाता अपडेट नहीं हुआ।

- पंकज श्रीवास्तव

महीनों से वेतन और डीए एरियर न मिलने के कारण शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- ओमप्रकाश

शिक्षकों की पदोन्नति की वर्षों से लंबित है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू होनी चाहिए।

- राजेश कुमार गौतम

डीआईओएस कार्यालय वेतन और एरियर भुगतान के बिल स्वीकार नहीं कर रहा। महीनों से वेतन लंबित है।

- रजनीश कुमार पाठक

हर साल दीपावली बोनस मिलता था, लेकिन इस बार भुगतान नहीं हुआ। त्योहार बाद बोनस देना व्यर्थ है।

- मणिशंकर यादव

डीआईओएस कार्यालय फॉर्म-16 नहीं दे रहा। शिक्षक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे। इससे वेतन भी रूक सकता है।

- रमाशंकर शुक्ल

यदि टीडीएस फाइल नहीं हुआ तो फरवरी का वेतन अटक सकता है। हमारी परेशानी कोई नहीं सुन रहा है।

- जितेंद्र बहादुर सिंह

नौ साल से एरियर अंशदान लंबित है। यह शिक्षकों के साथ अन्याय है। समय पर भुगतान न होने से परिवार का भरण-पोषण मुश्किल होगा।

- नरेंद्र श्रीवास्तव

डीए बढ़ोतरी का एरियर समय पर न मिलने से सालाना वेतन वृद्धि का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता। इस संबंध में सख्ती होनी चाहिए।

- पूनम उपाध्याय

हमसे पूरी मेहनत ली जाती है लेकिन वेतन, एरियर और प्रमोशन की सुविधाएं न मिलने से मनोबल टूट रहा है।

- कुसुम

जब तक धरना-प्रदर्शन नहीं करते, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। यह सिस्टम की विफलता है।

- सागर सोनकर

उपलब्ध, फिर भी एनपीएस अपडेट नहीं

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 22 महीनों से एनपीएस अपडेट नहीं किया गया है। डीए से कटे एनपीएस एरियर की नौ साल की राशि अब तक शिक्षकों के खातों में नहीं भेजी गई। तीन करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद एनपीएस अपडेट नहीं किया जा रहा।

- डॉ. रमाशंकर शुक्ल, जिला मंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ, मिर्जापुर।

बोले जिम्मेदार :

31 मार्च तक अपडेट हो जाएगा एनपीएस

शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा। उनका एनपीएस 31 मार्च तक अपडेट करा दिया जाएगा। इसके लिए पटल लिपिक को निर्देश दे दिया गया है।

-मायाराम, जिला विद्यालय निरीक्षक