इनर रिंग रोड को लेकर जनता पर बोझ नहीं

मेरठ, मुख्य संवाददाता मेरठ शहर के चारो ओर प्रस्तावित इनर रिंग रोड को लेकर जनता पर कोई सीधा बोझ नहीं पड़ेगा। अवैध कालोनियों के लिए भी कोई रास्ता नहीं खुलेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन संग्रह करेगा। साथ ही पीडब्लूडी और शासन से धन की व्यवस्था की जाएगी। सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने साफ कहा कि जनता पर सीधे बोझ डालना ठीक नहीं रहेगा।

वैसे इनर रिंग रोड को लेकर बैठक में प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में टीडीआर पॉलिसी के माध्यम से भूमि क्रय करने, भू-उपयोग परिवर्तन करने और मानचित्र स्वीकृति में विशेष सुख सुविधा शुल्क आरोपित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही पार्क/ओपन स्पेस भू-उपयोग में फार्म हाउस, एम्यूजमेन्ट पार्क आदि की अनुमति देने, भू-आच्छादन एवं एफएआर बढाये जाने सम्बन्धी विकल्प भी प्रस्तुत किये गये। सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जनता पर सीधे बोझ डालने और अवैध कालोनियों को बढ़ावा देने जैसे प्रस्तावों को मना कर दिया। अब मेडा, पीडब्लूडी, शासन की ओर से फंड की व्यवस्था की जाएगी।