कैंट के सिविल एरिया को लेकर फिर छिड़ी बहस

मेरठ कैंट के सिविल एरिया को लेकर अब फिर बहस छिड़ गई है। सेना की ओर सुरक्षा कारणों से बंगला एरिया को ट्रांसफर किये जाने की अनुमति/सहमति नहीं दिये जाने के बाद अब जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस मामले में शासन, प्रशासन में जनता की बात रखी जाएगी। जनता को उम्मीद थी कि जल्द ही कैंट के अंग्रेजी कानून से राहत मिलेगी, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। मेरठ छावनी का गठन 1803 में हुआ था। अपने गठन से लेकर अब तक छावनी का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा, लेकिन आबादी बढ़ती रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी सिविल क्षेत्र में निवास करती है। मेरठ छावनी करीब 8242 एकड़ में फैली हुई है, लेकिन इसमें केवल 2.91 फीसद जमीन ही सिविल आबादी के लिए है। इस तरह से एक लाख से अधिक की आबादी के लिए 478 एकड़ भूमि है। इन्हीं कारणों से रक्षा मंत्रालय सिविल क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कराना चाहती है। 2022 में पहला प्रस्ताव आया। कैंट बोर्ड ने प्रस्ताव भी भेजा। इस बीच कैंट के बंगला एरिया को लेकर सवाल उठने लगे। अब सेना ने सुरक्षा कारणों से सिविल एरिया के साथ बंगला एरिया को ट्रांसफर किये जाने की अनुमति/सहमति नहीं दी है। इस पर बहस छिड़ गई है।

बंगला एरिया पर विचार होना जरुरी

कैंट के सिविल एरिया के साथ ही सभी बंगले, सभी स्कूल, सभी खेल मैदान, सभी गार्डन, सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि सिविल प्रभाव में आने वाले भवन व क्षेत्र नगर निकाय में समाहित कर दिए जाने चाहिए। बंगला एरिया पर विचार होना जरुरी है। इस पर बात की जाएगी।

-अमित अग्रवाल, कैंट विधायक।

बिना बंगला एरिया सिविल क्षेत्र का मतलब नहीं

कैंट के बंगला एरिया के बिना सिविल क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है। इस पर सभी जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी। शासन, प्रशासन में भी कैंट के लोगों की बात को प्रमुखता से रखा जाएगा। कैंट का बंगला एरिया को शामिल करना जरुरी है। सुविधा तो बंगला क्षेत्र के लोगों को भी चाहिए

-हरिकांत अहलूवालिया, मेयर।