सपा राज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करते थे आयोग व बोर्डः मुख्यमंत्री

लखनऊ- विशेष संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक व उच्च शिक्षा आयोगों का प्राइवेट लिमिटेड के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन आयोगों-बोर्डों की छवि किसी से छिपी नहीं थी। आज पारदर्शी तरीके से न सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि नकल माफिया की कमर भी तोड़ी जा रही है। युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क, जब्त और आजीवन कारावास की दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाया। इससे दो करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। प्रदेश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का परिणाम था कि 60 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है। इसके अलावा अब नए बजट के जरिए आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की क्रांतिकारी घोषणा होने जा रही है।