महिला मुखिया के नाम ही आवंटित किए जाएं ग्रामीण क्षेत्रों के पक्के आवास - केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, विशेष संवाददाता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दिए जा रहे पक्के मकान महिला मुखिया के ही नाम दर्ज हों। उन्होंने अधिकारियों को जिला स्तर पर इसकी समीक्षा करने और पुरुषों के नाम स्वीकृत आवासों में महिलाओं का नाम संयुक्त रूप से अनिवार्य रूप से दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत महिला मुखिया के नाम अब तक 40.14% आवास दर्ज हैं जबकि पति-पत्नी के संयुक्त नाम से 51.74%। वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29.25% आवास महिला मुखिया के नाम और 37.78% आवास पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दर्ज हैं। उप मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी चयन के लिए चल रहे सर्वे की गति बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य तौर पर सर्वे पूरा कर लिया जाए।