ईडब्ल्यूएस के प्लॉट घटे, एमआईजी-3 श्रेणी में बढ़े
Gorakhpur News - गोरखपुर में राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना का लेआउट प्लान जीडीए द्वारा संशोधित किया गया है। प्लॉटों की संख्या 1788 से घटकर 1412 हो गई है। 654 प्लॉट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द...
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गोरखपुर। मुख्य संवाददाता मानबेला के पास विकसित की जा रही राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना का लेआउट प्लान जीडीए ने संशोधित कर दिया है। यह कदम जनसामान्य के छोटे प्लाटों में रुचि न लिए जाने पर उठाया गया। फिलहाल बोर्ड से संशोधित तलपट मानचित्र को स्वीकृति भी मिल गई है। प्राधिकरण के इस कदम से परियोजना में जहां प्लाट की संख्या 1788 से घट कर 1412 हो गई है। वहीं, जल्द ही शेष 654 प्लाट के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
राप्तीनगर में 207 एकड़ में आवासीय टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना विकसित की जा रही है। इसमें करीब 177 एकड़ में टाउनशिप और 30 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2023 में परियोजना का शिलान्यास कर विकसित करने की जिम्मेदारी मुंबई की गरुण कंस्ट्रक्शन को सौंपी है। विकास कार्य के एवज में बिल्डर को करीब 19 एकड़ जमीन मिलेगी। जीडीए ने निम्न आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लिए 18 दिसंबर से 18 जनवरी और पुन: 31 जनवरी तक पंजीकरण तिथि बढ़ाई थी।
अंतिम तिथि 31 जनवरी तक कुल 1788 प्लाट के सापेक्ष 2639 आवेदन मिले। 5 फरवरी को हुई लाटरी और ई-नीलामी में 758 प्लाट अवांटित कर दिए गए। पंजीकरण में सबसे ज्यादा रुझान मध्यम और उच्च वर्ग के प्लाट के लिए मिले। ईडब्ल्यूए श्रेणी के भूखण्ड के लिए सबसे कम आवेदन मिले थे। संशोधित ले आउट प्लान में स्कूल के प्लाट का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, वहीं पुलिस स्टेशन के लिए आरक्षित प्लाट का क्षेत्रफल घटाकर मानक के अनुरूप किया गया है।
संशोधित लेआउट प्लान में प्लाट की स्थिति
श्रेणी प्लाट आवंटन शेष
ईडब्लूएस 297 198 099
एलआईजी 365 289 076
एमआईजी 1 066 066 000
एमआईजी 2 003 003 000
एमआईजी 3 177 093 084
एचआईजी 428 100 328
सुपर एचआईजी 076 009 067
कुल प्लाट 1412 0758 654
परियोजना के स्वीकृत लेआउट प्लान प्रथम लाटरी के पूर्व मिले पंजीकरण के रुझान को देखते हुए जनहित में उठाया गया। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लाट की संख्या घटा कर सर्वाधिक एमआईजी थ्री श्रेणी में 84 प्लाट सृजित किए गए। इस कारण कुल प्लाट की संख्या 1788 से घट कर 1412 रह गई है। संशोधित ले आउट प्लान को बोर्ड बैठक में स्वीकृति भी मिल गई है।
- आनंद वर्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए
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