अधिवक्ता विरोधी एक्ट के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

बिंदकी,संवाददाता। अधिवक्ताओं ने न्यायिक काम से विरत रहते हुए हाथों में काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अधिवक्ता विरोधी एक्ट वापस करने की मांग की गई, कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने हाथ में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की गई। बाद में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम प्रभाकर त्रिपाठी को सौंपा गया। जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 में अमेंडमेंट किए गए हैं। जो पूर्णता अधिवक्ता विरोधी हैं और सरकार की अधिवक्ता दमनकारी नीति की ओर इशारा करते हैं। अधिवक्ता ही सरकार की गलत नीतियों और निर्णय का विरोध करते हैं। अधिवक्ताओं को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हड़ताल पर पूर्णतया रोक लगाई गई है। यह पूर्णता विधि विरुद्ध है और मौलिक अधिकारों का हनन भी है। एक्ट को अधिवक्ता विरोधी करार देते हुए तत्काल रूप से वापस लिए जाने की मांग की। यहां अधिवक्ता संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, सचिव ब्रजेश बाजपेई, एडवोकेट लक्ष्मी शंकर यादव, आनंद शंकर वर्मा, खेमचंद वर्मा, सुनील तिवारी, अशोक उत्तम, अजय कुशवाहा, नरेंद्र वर्मा, राकेश, रंगलाल, पुष्पेंद्र सिंह, प्रमोद, कैलाशनाथ, जवाहरलाल, रणवीर सिंह, प्रदीप, सुरेंद्र, ललित, अमित, प्रतिभा, पंकज सहित अन्य कई अधिवक्ता शामिल रहे।