282 करोड़ की कार्ययोजना को मिली मंजूरी, सड़क और पुल निर्माण होंगे तेज
Bagpat News - बागपत, संवाददाता।282 करोड़ की कार्ययोजना को मिली मंजूरी, सड़क और पुल निर्माण होंगे तेज282 करोड़ की कार्ययोजना को मिली मंजूरी, सड़क और पुल निर्माण हो

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को निरीक्षण भवन, बागपत में बैठक आयोजित की गई। बैठक में छपरौली विधायक डॉ. अजय कुमार, बागपत विधायक प्रतिनिधि गौरव कुमार, राज्य मंत्री प्रतिनिधि पंकज कुमार, प्रशासनिक अधिकारी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्ययोजना में कुल 12 योजनाओं के अंतर्गत 109 प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें मार्गों की मरम्मत, नई सड़कें, दीर्घ एवं लघु पुलों का निर्माण तथा जनपद में एक वीआईपी गेस्ट हाउस का निर्माण प्रमुख हैं। प्रस्तावित कार्यों में लगभग 235 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत व निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 282.08 करोड़ रुपये आंकी गई है। सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉ. अजय कुमार ने विभागीय अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कार्यक्षेत्र में आ रही विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा कर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। बैठक के अंत में अधिशासी अभियंता अतुल कुमार ने आश्वस्त किया कि कार्यों को तय मानकों के अनुरूप निष्पादित किया जाएगा। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने विकास कार्यों को गति देने का संकल्प लिया।
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सीएचसी पर उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग
विधायक डॉ. अजय कुमार ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र भेजते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छपरौली में अल्ट्रासाउंड मशीन और लैप्रोस्कोप जैसी बुनियादी जांच सुविधाओं का अभाव है, जिससे गरीब मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और दो चिकित्सा अधिकारियों समेत कुल दस विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। जिन्हें जनहित में तैनाती दी जाए।
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