पालिका का खजाना खाली, साढ़े चार करोड़ रुपये करा दिए टेंडर

नगर पालिका का राज्य वित्त का खाता खाली पड़ा है लेकिन साढ़े चार करोड़ रुपये के टेंडर लगा दिए हैं। सभासदों ने इस तरह लगाए गए टेंडरों को नियम विरुद्ध बताया है। इसकी शिकायत मंडलायुक्त व डीएम से की है। उनका कहना है कि पालिका ने टेंडर तो लगा दिए हैं लेकिन कार्यों का भुगतान कहां से करेगी। नगर पालिका ने शहर में विकास कार्य करवाने के लिए राज्य वित्त से साढ़े चार करोड़ रुपये के टेंडर लगा दिए हैं। इसका सभासदों ने विरोध शुरू कर दिया है। सभासद कपिल सिंह व सभासद पति अशोक कुमार दिले ने इसकी शिकायत मंडलायुक्त व डीएम से की है। भेजे गए शिकायती पत्र में सभासदों ने कहा कि एक माह में पालिका ने राज्य वित्त से चार करोड़ रुपये के टेंडर लगा दिए हैं, जबकि सभासदों के अनुसार खाते में 50 लाख रुपये भी नहीं हैं। सभासदों का आरोप है कि खाते में धनराशि नहीं होने पर टेंडर लगा देना नियम विरुद्ध है। यही स्थिति रही तो कर्मचारियों का वेतन तक नहीं मिल पाएगा। ईओ चंद्रकांता ने मामले की जांचकर कार्रवाई करने की बात कही।

निरस्त किया गया टेंडर दोबारा लगाया

गजरौला। बीते दिनों सभासदों ने तालाब की खुदाई को लगाए गए टेंडर का विरोध किया था। जिस पर ईओ ने टेंडर निरस्त कर दिया था। बताते हैं कि टेंडर नौ लाख रुपये का था। आरोप है कि पालिका ने वह दोबारा से नाम बदलकर लगा दिया है। इस 11 लाख रुपये का टेंडर लगाया गया है। सभासदों आरोप है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए टेंडर लगाया गया है।

जंगल में नाली व सड़क बनाने का लगाया टेंडर

गजरौला। मंडी धनौरा मार्ग पर स्थित एक नई कालोनी बन रही है। जिसमें अभी तक एक भी नहीं बना है। सभासदों का आरोप है कि वहां न तो नाली की जरूरत है और न ही सड़क की। जबकि पालिका वहां दोनों कार्यों के लिए 16 लाख रुपये का टेंडर लगा दिया है।