राज्य कर्मचारी समिति की तीन कॉलोनियों में 750 से ज्यादा अवैध निर्माण

राज्य कर्मचारी समिति की तीन कॉलोनियों में 750 से ज्यादा अवैध निर्माण

राज्य कर्मचारी समिति की तीन कॉलोनियों में 750 से ज्यादा अवैध निर्माण

किशनपुर आवास योजना वर्ष 2008 में जारी अवैध कॉलोनियों की सूची में दर्ज

समिति ने सिर्फ पांच मकानों का कराया था शमन, इसी आधार पर अन्य लोगों को धोखे में रखा

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। राज्य कर्मचारी लोक सहकारी आवास समिति द्वारा विकसित की गईं तीन कॉलोनियों में 750 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। जिसमें किशनपुर आवास योजना वर्ष 2008 में जारी अवैध कॉलोनियों की सूची में भी दर्ज है। शासन के निर्देश पर एसआईटी द्वारा की गई जांच में यह चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

अलीगढ़ में सरकारी राज्य कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 1986 में उप्र राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति का गठन किया गया था। योजना के तहत तीन आवासीय योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें धनीपुर आवास योजना, किशनपुर आवास योजना और असदपुर कयाम आवास योजना शामिल हैं। इस योजना के संचालन के लिए किसानों से जमीनें खरीदी गई थी और फिर इसमें प्लाटिंग करके 750 सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए जाने थे। आवास भी उपलब्ध कराए गए। सबसे बड़ा खेल समिति के तत्कालीन अधिकारियों ने किया। तीनों में से किसी भी कॉलोनी का ले-आउट एडीए से स्वीकृत नहीं कराया गया। एक-एक करके प्लाट बेचे गए। इन तीन कॉलोनियों में से एक किशनपुर आवास योजना को वर्ष 2008 में तत्कालीन एडीए अधिकारियों द्वारा अवैध भी घोषित किया गया था। समिति के पदाधिकारियों ने तीनों कॉलोनियों में से सिर्फ पांच मकानों का शमन मानचित्र स्वीकृत कराया। जिसके एवज में करीब 58 हजार रुपए जमा भी एडीए में कराए गए। इन पांच मकानों के शमन मानचित्र के आधार पर तत्कालीन समिति के अधिकारी लोगों को गुमराह कर तीनों कॉलोनियों का शमन मानचित्र बताते हुए प्लॉट बेचते रहे।

0-ए़डीए कसेगा शिकंजा

एडीए उप्र राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास सहकारी समिति में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसेगा। करीब 750 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है।