जीएचसीएए के अध्यक्ष बृजेश त्रिवेदी ने बताया कि अधिवक्ता संघ की असाधारण आम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव की एक प्रति भारत के प्रधान न्यायाधीश को भेजी जाएगी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर जैसे पदों पर होने वाली नियुक्तियों में आखिर सीजेआई का क्या काम है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार की जरूरत है।
CJI जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इन्फ्लुएंसर की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों पर गौर तो किया लेकिन फौरी राहत देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम डेटा को नष्ट न किया जाए। सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी या पीड़ितों द्वारा दायर अपील इस आधार पर खारिज नहीं की जाएगी कि 90 दिन से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता।
पिछले महीने 6 जनवरी को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रमुक मुनेत्र कषगम (DMK) पर संविधान और राष्ट्रगान का ‘अनादर’ करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल आर एन रवि अपना पारंपरिक अभिभाषण दिए बिना ही विधानसभा से चले गए थे।
यह सम्मेलन भारतीय न्यायपालिका की एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना है।
CJI जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता केवल इस प्रथा के अपराधीकरण को चुनौती दे रहे हैं और इस प्रथा का बचाव नहीं कर रहे हैं।
CJI खन्ना ने न्यायपालिका की तीन अहम चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि जहां झूठ व्याप्त हो, वहां न्याय नहीं हो सकता। उन्होंने अदालतों पर बढ़ते बोझ और महंगी होती न्याय का भी उल्लेख किया।
इससे पहले पिछले साल तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता में 31 मई को इस कमेटी का पुनर्गठन किया था।