पुलिस में भर्तियां, नए थाने और कोर्ट; राजस्थान के बजट में कानून के लिए क्या-क्या

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपने दूसरे पूर्ण बजट में कई बड़े ऐलान किए। सड़क, पानी, बिजली से खेती-किसानी तक के लिए कई घोषणाएं हुईं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रावधान किए हैं। पुलिस विभाग में नई भर्तियों, नए थाने और अदालतों के जरिए न्याय को सुलभ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सर्विलांस एवं सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम' लाया जाएगा। 2 साल में पुलिस विभाग को 1000 नए वाहन दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग में 3500 नए पद सृजित करने की घोषणा भी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की है। पुलिस की विभिन्न इकायों के लिए रिप्लेसमेंट बेसिस पर 500 वाहन दिए जाएंगे।

राज्य में साइबर अपराध में वृद्धि को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए अहम कदम उठाया गया है। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना की जाएगी, जिस पर 350 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा 8 नए साइबर पुलिस थाने खोलने की घोषणा भी की गई है।

विचाराधीन बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कराने के लिए 400 वीसी नोड्स की स्थापनी की जाएगी। जेल में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने के लिए 7 केंद्रीय जेलों में T-HCBS प्रणाली को लागू किया जाएगा। सजायाफ्ता बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड़ों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया जाएगा। कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल अडमिनिस्ट्रशन एंड रिसर्च में अपग्रेड किया जाएगा।

उदयपुर, अजमेर, सीकर झुंझुनूं में खुला बंदी शिविर (पेट्रोल पंप) की स्थापनी की जाएगी। शाहपुरा-जयपुर, रींगस-सीकर के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय रायपुर-ब्यावर, खाटूश्यामजी-सीकर में खुलेगा।

नई अदालतों की स्थापनी

बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, खैरथल, तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, डीग में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापनी की जाएगी।