दिल्ली में बने 100 फुट ओवर ब्रिज के बदलेंगे हालात, PWD ने बताया ये कैसे बनेंगे नोट छापने की मशीन
फुट ओवर ब्रिजों की खराब हालत को लेकर लोक निर्माण विभाग को कई बार अदालतों की तरफ से फटकार भी मिल चुकी है। क्योंकि इनमें से कई पुलों में लिफ्ट नहीं है, कई की एस्केलेटर्स काम नहीं करतीं तो ज्यादातर के आसपास बिल्कुल भी सफाई नहीं रहती है।
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दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने अपनी आय बढ़ाने व शहर में स्थित फुट ओवर ब्रिजों (FOB) के बेहतर रखरखाव हेतु पैसों का इंतजाम करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। इसके लिए सरकार ने इस विभाग के अधीन आने वाले शहर के लगभग 100 FOB पर विज्ञापन लगाने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है। इससे ना केवल सरकार को आय का एक नया साधन मिल जाएगा, बल्कि उसके राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ये सभी फुट ओवर ब्रिज भारी यातायात वाली मुख्य सड़कों पर बनाए गए हैं।
इस दिशा में आगे बढ़ते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विभाग के अधिकारियों को इस परियोजना पर काम शुरू करने और एक प्रस्ताव बनाने का निर्देश जारी कर दिया है, ताकि इससे प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व की सहायता से इन FOB का बेहतर रखरखाव करने में मदद मिल सके। बता दें कि दिल्ली में फिलहाल केवल अक्षरधाम जैसे कुछ फुट ओवर ब्रिज ही हैं, जहां विज्ञापन लगाने की अनुमति है। आने वाले समय में ऐसे एफओबी की संख्या बढ़कर करीब 100 तक हो जाएगी, जहां पर उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन लगाकर प्रचार किया जा सकेगा।'
इस बारे में जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 'हमारा विचार फुट ओवर ब्रिजों के उचित रखरखाव के लिए ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाना है। वर्तमान में इनमें से कई फुटओवर ब्रिज खराब स्थिति में हैं। वहां लगी लिफ्ट और एस्केलेटर्स को सुधारने की जरूरत है, साथ ही इनमें से कई स्थानों पर लगी प्लास्टिक की छत भी टूटी हुई है। ऐसे में हम इन पुलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए विज्ञापनों के जरिए धन जुटाएंगे।'
उधर एक सरकारी अधिकारी ने योजना के बारे में बताते हुए कहा कि, ‘हम दिल्ली नगर निगम (MCD) के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बनाना चाहते हैं, जो इस परियोजना के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देगा।’
फुट ओवर ब्रिजों की खराब हालत को लेकर लोक निर्माण विभाग को कई बार अदालतों की तरफ से फटकार भी लग चुकी है। क्योंकि इनमें से कई पुलों में लिफ्ट नहीं है, कई की एस्केलेटर्स काम नहीं करतीं तो ज्यादातर के आसपास बिल्कुल भी सफाई नहीं रहती है।
दो साल पहले लगी थी कोर्ट की फटकार
दो साल पहले साल 2023 में भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने आलोचना करते हुए कहा था कि फुट ओवर ब्रिज इतनी बुरी हालत में हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति तो उनका उपयोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब लोक निर्माण विभाग ने अदालत को वहां मरम्मत, रखरखाव और अन्य सभी जरूरी बदलाव करने का आश्वासन दिया था।
अब साकार होगा सरकार का सपना
इसके बाद विभाग ने सार्वजनिक स्थानों के अंतर्गत आने वाले इन फुटओवर ब्रिजों का रखरखाव करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। अब सरकार ने एकबार फिर इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन एफओबी पर विज्ञापन लगाने का फैसला किया है, ताकि इससे मिलने वाले राजस्व की मदद से इनके रखरखाव से संबंधित सभी काम पूरे किए जा सकें।