पिछले तीन महीनों में दिल्ली में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के 87 फीसदी लाभार्थी यूपी बिहार के

पिछले तीन महीनों में दिल्ली में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी)' के 87 फीसदी से अधिक लाभार्थियों के पास बिहार और उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड थे। सरकारी आंकड़ों से यह पता चला है। 

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच अन्य राज्यों के राशन कार्ड वाले लगभग 1,78,850 लोगों को दिल्ली में ओएनओआरसी के तहत अनाज की आपूर्ति की गई।

आंकड़ों के अनुसार, ओएनओआरसी के तहत 1,78,850 बार अनाज के वितरण में से 1,55,715 या 87.06 प्रतिशत बिहार (78,195) और उत्तर प्रदेश (77,520) में जारी किए गए राशन कार्डों पर हुए। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना मासिक अनाज का कोटा प्राप्त कर सकते हैं।

'पोर्टेबिलिटी' ई-पीओएस मशीन पर निर्भर करती है, जो लाभार्थियों की पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए आधार से जुड़े बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली ऐसी अन्य अस्थायी आबादी के लिए एक वरदान है क्योंकि वे किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में प्रवासी आबादी की ज्यादातर संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए यह संख्या शहर में ओएनओआरसी आपूर्ति में दिखती है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य राज्यों के ओएनओआरसी लाभार्थियों में मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड वाले 5,764 लोगों ने अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच दिल्ली में ओएनओआरसी योजना के तहत राशन एकत्र किया। इसी तरह, हरियाणा में बने राशन कार्ड वाले लगभग 2,313 लोगों ने इस अवधि के दौरान दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न लिया। इसके बाद राजस्थान के 1,184 लाभार्थियों ने राशन लिया।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि जुलाई और 25 अक्टूबर के बीच अन्य राज्यों के राशन कार्ड वाले 1,94,685 लोगों को दिल्ली में ओएनओआरसी योजना के तहत अनाज की आपूर्ति की गई। जुलाई में ओएनओआरसी योजना के तहत 16,150 वितरण हुए, जबकि अगस्त में यह संख्या 40,797 थी। सितंबर में यह संख्या बढ़कर 86,430 हो गई, जबकि अक्टूबर में 25 तारीख तक दूसरे राज्य के राशन कार्ड वाले कम से कम 51348 लोगों ने ओएनओआरसी के तहत दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त राशन लिया।

सितंबर की तुलना में, अक्टूबर में ओएनओआरसी के लाभार्थियों की संख्या में थोड़ी कमी आई, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम के कारण ऐसा हुआ है।

अधिकारी ने कहा कि अक्टूबर में त्योहारों की शुरुआत के दौरान प्रवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने गृहनगर चला गया है, इसलिए ओएनओआरसी के तहत वितरण की संख्या थोड़ी कम दिखती है। हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में दिल्ली में ओएनओआरसी योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएंगे। 

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। दिल्ली में 17.78 लाख कार्डधारक हैं और इसके लगभग 72.77 लाख लाभार्थी हैं। शहर में 2,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं।

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि ओएनओआरसी दिल्ली में रहने वाली प्रवासी आबादी के लिए अच्छा साबित हो रहा है, जिसके पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड हैं। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली ओएनओआरसी योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। इस योजना के लागू होने से अन्य राज्यों के राशन कार्ड रखने वाले लोग शहर के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।