आशा है दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा कानून को सही मायने में लागू करेगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पर्याप्त पोषण का उचित वितरण राज्य का एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य है और उसे उम्मीद और विश्वास है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (NFSA) को सही मायने में लागू करेगी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि NFSA लाभार्थियों को किफायती और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक कल्याणकारी कानून है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

अदालत की यह टिप्पणी दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका पर आई है, जिसमें आधार की आवश्यकता के बिना या इसके प्रमाणीकरण से गुजरे बिना एनएफएसए के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण से संबंधित एक जनहित याचिका पर पारित एक आदेश के संबंध में दायर किया गया था।

एनजीओ ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के अधिकारी 2017 के एक अदालत के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार से अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में उसके द्वारा उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था।

कोर्ट ने कहा कि उसने मामले के अनुपालन के संबंध में जिस तरह से अधिकारी आगे बढ़ रहे थे, उस पर कई मौकों पर अपना असंतोष व्यक्त किया, लेकिन अदालत की अवमानना ​​​​का कोई मामला नहीं था और दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाने वाले हलफनामे से, यह राय थी कि आदेश का पालन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

कई मौकों पर, इस अदालत ने इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रतिवादी जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उस पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। एक बार फिर, यह अदालत उम्मीद और विश्वास करती है कि दिल्ली सरकार एनएफएसए 2013 को सही मायने में लागू करेगी। बेंच ने 28 अक्टूबर को अपने आदेश में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद को भी शामिल किया।

बेंच ने कहा कि एनएफएसए, 2013 एक कल्याणकारी कानून है जो पात्र लाभार्थियों के लिए किफायती और पर्याप्त भोजन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पर्याप्त पोषण का उचित वितरण राज्य का एक उचित कल्याणकारी कार्य है और इसे इच्छित लाभ के लिए पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, कल्पना के किसी भी खिंचाव से यह नहीं माना जा सकता है कि इस अदालत के दिनांक 01.09.2017 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है, जिससे अदालत की अवमानना ​​​​का मामला बनता है।

अदालत ने कहा कि जनहित याचिका पर पारित अंतरिम आदेश एनएफएसए के संबंध में था और इसी तरह के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुख्य मामले में कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जिस मामले का निपटारा हो चुका है, उसमें अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता।