जांच के बाद बिजली कनेक्शन मिलेगा

ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कालोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से बसाई जा रही कालोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। किसानों को लीजबैक में दी गई जमीन पर भी लीजबैक पत्र एवं लीज प्लान के कागजातों की अच्छी तरह से जांच के बाद ही कनेक्शन दिया जाए। इस संबंध में प्राधिकरण ने एनपीसीएल को पत्र लिखा है। दरअसल प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में उसकी अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण मान्य नहीं है। स्वीकृत योजना पर ही निर्माण किया जा सकता है। आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से ही भूखंड मिलता है। इसके बाद भी अधिसूचित क्षेत्र के गांवों के आसपास कालोनाइजरों द्वारा धड़ल्ले से अवैध कालोनियां बसाई जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट व डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण की भरमार है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भी अवैध निर्माण जारी है। इस पर अंकुश लगाने के लिए प्राधिकरण ने बिजली कनेक्शन को लेकर अहम निर्णय लिया है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाल रही नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) को पत्र लिख दिशा निर्देश दिए हैं कि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र, रजिस्ट्री, कब्जा प्रमाण पत्र व स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही विद्युत कनेक्शन दिया जाए। प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना द्वारा लिखे गए पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि क्षेत्र के जिन किसानों को प्राधिकरण द्वारा लीजबैक में जमीन दी गई है,उनमें भी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लीजबैक पत्र एवं लीज प्लान के प्रपत्रों की जांच के बाद ही कनेक्शन देने पर विचार किया जाए। इससे कालोनाइजरों का मनोबल टूटेगा। पूर्व में भी इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे।

बता दें कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा मूल किसानों की जमीन लेकर उस पर छोटे- छोटे भूखंड काटकर रजिस्ट्री की जा रही है। सस्ते के चक्कर में प्राधिकरण के नियमों से अनभिज्ञ लोग कालोनाइजरों के बहकावे में आ रहे हैं। अवैध कालोनियों में भूखंड लेकर अपनी जमा पूंजी गंवा देते हैं। इन क्षेत्रों में प्राधिकरण द्वारा मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की कोई योजना नहीं है। महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि संज्ञान में आया है कि अधिसूचित क्षेत्र में कालोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से बसाई जा रही कालोनियों में बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोग चोरी छिपे बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनपीसीएल को पत्र लिख ऐसी कालोनियों में बिजली कनेक्शन न देने के लिए कहा गया है।